31 जुलाई तक चलेगा अभियान
मोदी सरकार ने 1 जून से इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना में ज्यादा से ज्यादा डेयरी किसानों को जोड़ने के लिए डेयरी विभाग और पशुपालन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। अगले दो माह में 1.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य है। डेयरी फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने में वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग सहयोग करेगा। इस योजना में डेयरी किसानों को 4 फीसदी दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा।
1.5 करोड़ किसानों को होगा फायदा
देशभर में 1.5 करोड़ किसान डेयरी उद्योगों से जुड़े हुए हैं। सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग और सभी डेयरी संचालकों को इस योजना को मिशन के तौर पर लेने को कहा है। इस योजना के कई चरण होंगे। पहले चरण में सहकारी डेयरी समितियों के सदस्य, जिनके पास पास क्रेडिट कार्ड नहीं हैं, को शामिल किया जाएगा।