RBI ने वित्तीय संस्थानों को दिया निर्देश, कहा- ILFS को दिए कर्ज का जल्द खुलासा करें

RBI ने वित्तीय संस्थानों को दिया निर्देश, कहा- ILFS को दिए कर्ज का जल्द खुलासा करें

Ashutosh Kumar Verma | Publish: Apr, 25 2019 07:27:12 AM (IST) फाइनेंस

  • आईआरएसी के लिए किए गए प्रावधान और एनपीए के बारे में दी जाए जानकारी।
  • एनसीएलएटी की पुर्व अनुमतिक के बिना कोई भी वित्तीय संस्थान एनपीए घोषित न करे।
  • 90 दिनों तक कर्ज की किश्तों का भुगतान नहीं होने पर उस खाते या कर्ज को एनपीए घोषित कर दिया जाता है।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया कि वे आईएलएंडएस और उसके समूह की कंपनियों पर अपने बकाया कर्ज का खुलासा करें, जिसमें आय की पहचान और वर्गीकरण (आईआरएसी) के लिए किए गए प्रावधान और एनपीए (फंसे हुए कर्जे) के लिए किए गए वास्तविक प्रावधान की भी जानकारी दी जाए।

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एनएसीएलएटी को दिए गए परिपत्र में दिया गया आदेश

यह परिपत्र नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ( nclat ) के 25 फरवरी के आदेश के बाद जारी किया गया है, जिसमें कहा गया था कि "अपीलेट ट्रिब्यूनल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी वित्तीय संस्थान 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड' या उसकी सहयोगी कंपनियों के खातों को एनपीए घोषित ना करें।" आरबीआई ने हालांकि उसके बाद इस दृष्टिकोण के खिलाफ कहा कि बैंकों को आईएलएंडएफएस और उसकी कंपनियों के खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए।


rbi ने एनसीएलएटी में क्या कहा

इस महीने की शुरुआत में, एनसीएलएटी में सुनवाई के दौरान आरबीआई के अधिवक्ता गोपाल जैन ने कहा कि बैंकों के खातों में सही प्रतिबिंब निष्पक्ष लेखांकन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शुरुआती चेतावनी के संकेत हैं। आरबीआई ने कहा कि यह एक प्रक्रिया है, जिसका सभी बैंकों को अनुसरण करना होता है, जिसमें 90 दिनों तक कर्ज की किश्तों का भुगतान नहीं होने पर उस खाते या कर्ज को एनपीए घोषित कर दिया जाता है।

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