पहले भी आरबीआई से लाभांश मांग चुका है मंत्रालय
इससे पहले भी वित्त मंत्रालय आरबीआई से लाभांश मांग चुका है। सरकार ने साल 2016-17 के लिए अतिरिक्त लाभांश के तौर पर 13,140 करोड़ रुपए मांगे थे, जो उसे लगता है कि rbi पर बकाया है। वित्त वर्ष 2015-17 के लिए वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त लाभांश के रूप में 13,140 करोड़ रुपए की राशि मांगी थी। पिछले वित्त वर्ष का कुल लाभांश 2016-17 में हासिल लाभांश से कई ज्यादा था।
ऐसे समय पर किया आरबीआई से सवाल
जब उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे, तब सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। इसका मुद्दा सरप्लस ट्रांसफर ही था। हालांकि अब सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच अंतरिम लाभांश के ट्रांसफर पर लगातार बातचीत चल रही है। सरकार ने बैंक से ये सवाल ऐसे समय पूछा जब एक समिति द्वारा केंद्र को लाभांश के रूप में दिए जाने वाले सरप्लस से जुड़े विवादित मुद्दों को सुलझाया जा रहा है।
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