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आरबीआर्इ ने की ब्याज दरों में कटौती, किसानों को दिया जाएगा डेढ़ लाख रुपए तक का लोन

locationनई दिल्लीPublished: Feb 07, 2019 12:40:37 pm

Submitted by:

Saurabh Sharma

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती करते देश की जनता को बड़ी राहत दे दी है। अब रेपो रेट 6.50 से घटकर 6.25 पर पहुंच गया है।

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आरबीआर्इ ने की ब्याज दरों में कटौती, इतनी सस्ती हो जाएगी आपकी र्इएमआर्इ

नर्इ दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपनी छठी मौद्रिक समीक्षा में बैठक में रेपो रेट आैर रिवर्स रेपो रेट में कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद देश के लोगों को ब्याज दरों में बड़ी राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार आरबीआर्इ ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है। जिसके बाद अब अब रेपो रेट 6.50 फीसदी से घटकर 6.25 पर पहुंच गर्इ है। वहीं रिवर्स रेपो रेट को घटाकर 6 फीसदी कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से आरबीआर्इ द्वारा रेपो रेट आैर रिवर्स रेपो रेट कम करने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि आरबीआर्इ के नए गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल की यह पहली समीक्षा बैठक है। दास ने 12 दिसंबर को आरबीआर्इ की कमान संभाली थी।

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जीडीपी का भी लगाया अनुमान
आरबीआर्इ ने मौद्रिक समीक्षा बैठक में देश की जीडीपी का भी अनुमान लगाया है। आरबीआर्इ गवर्नर ने मीडिया को संबोधित करते हुए वर्ष 2019-20 में देश की जीडीपी की दर 7.4 फीसदी का अनुमान लगाया है। वहीं आरबीआर्इ ने महंगार्इ दर पहले क्वार्टर में 3.2, दूसरे में 3.4 और तीसरे हाफ में 3.9 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। वहीं दूसरी आेर आरबीआई ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए लोन की लिमिट भी बढ़ा दी है। अब किसानों को बिना किसी गारंटी के 1.60 लाख तक का लोन आसानी से मिल जाएगा। इससे पहले किसानों को एक लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। आरबीआर्इ के अनुसार सभी बैंकों को जल्द ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा।

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अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग आैर किसानों को दी थी राहत
गौरतलब है कि 1 फरवरी को आए अंतरिम बजट में केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना का ऐलान किया था। वहीं मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में राहत देने का फैसला लिया था। जहां मध्यम वर्ग के लिए किए गए टैक्स ऐलान का असर नए वित्त वर्ष में सरकारी खजाने पर दिखेगा वहीं किसानों की योजना को मौजूदा वित्त वर्ष से ही शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। इन दोनों की योजनाओं का असर केन्द्र सरकार के राजस्व और खर्च पर पड़ेगा, जिसके चलते पहले से ही चुनौती दे रहा वित्तीय घाटा और गंभीर हो सकता है।

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