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इन लोगों को सरकार नहीं देगी 6000 रुपए, कहीं आपका नाम भी तो नहीं है शामिल

Published: Feb 07, 2019 06:59:33 pm

Submitted by:

Shivani Sharma

मोदी सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया था, जिसमें सरकार ने किसानों को 6000 रुपए देने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि सरकार की इस योजना का लाभ कुछ ही लोग उठा पाएंगे।

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इन लोगों को सरकार नहीं देगी 6000 रुपए, कहीं आपका नाम भी तो नहीं है शामिल

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया था, जिसमें सरकार ने किसानों को 6000 रुपए देने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि सरकार की इस योजना का लाभ कुछ ही लोग उठा पाएंगे सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि आयकर देने वाले परिवार, सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक और मंत्रियों को बजट में घोषित पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।


तीन किस्तों में मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर तक जोत वाले किसानों को मिलेगा। योजना के तहत 6,000 रुपए छोटे किसानों के खातों में तीन किस्तों में डाले जाएंगे। योजना से 12 करोड़ किसान के लाभान्वित होने का अनुमान है।


ये भी दायरे से बाहर

सरकार ने इस 75,000 करोड़ रुपए की योजना के परिचालन दिशानिर्देशों को जारी करते हुए कहा है कि पेशेवर निकायों के पास पंजीकृत चिकित्सकों, इंजिनियरों, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकारों और उनके परिवार के लोग भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे।


इन परिवारों को किया गया शामिल

दिशानिर्देशों में छोटे और सीमान्त किसानों को ऐसे किसान परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के पास संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के भूमि रेकॉर्ड के अनुसार सामूहिक रूप से खेती योग्य भूमि दो हेक्टेयर अथवा इससे कम है।


31 मार्च को मिलेगी पहली किस्त

इसके साथ ही दिशानिर्देश में यह भी बताया गया है कि भूमि सीमा को पूरा करने के बावजूद कुछ श्रेणी के लोग इस नकदी समर्थन के पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत सरकार पहली किस्त 31 मार्च से पहले जारी करेगी। पहली किस्त प्राप्त करने के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरी किस्त से यह अनिवार्य होगा।


10 हजार से ज्यादा पेंशन वालों को भी नहीं मिलेगा लाभ

संस्थागत भूमि मालिकों को भी लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (इसमें मल्टी टास्किंग कम्रचारी-श्रेणी चार-समूह डी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं) को भी इस योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा। ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे अधिक है, को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(ये कॉपी भाषा से ली गई है।)

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