माफ हो सकता है कर्ज
मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य छोटे कर्ज वाले लोगों राहत पहुंचाना है। इस कर्जमाफी योजना के लिए एक खास आय और एसेट की सीमा निर्धारित की जाएगी, जिससे कि उस एसेट के दायरे में आने वाले लोगों को फायदा मिल सके। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने विचार किया है कि इस योजना के लिए सालाना 60,000 रुपए से लेकर 35 हजार रुपए या उससे कम के बकाया कर्ज और 20,000 रुपए या उससे कम के एसेट को आधार बनाया जा सकता है।
आई श्रीनिवास ने दी जानकारी
कॉरपोरेट मामलों के सचिव आई श्रीनिवास ने अखबार को बताया, ‘यह अच्छी तरह से तैयार कर्जमाफी योजना होगी, जिसमें छोटे किसानों, शिल्पकारों, छोटे कारोबारियों और अन्य व्यक्तियों के कर्ज को शामिल किया जाएगा।’
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MCA ने दी जानकारी
आपको बता दें कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ( MCA ) के द्वारा बनाई जा रही इस योजना में कई तरह के बदलाव किए जाएंगे, जिससे कि सभी जरुरतमंदों को राहत मिल सके। यह योजना लाने के लिए इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड ( IBC ) के कई फीचर में भी बदलाव किए जाएंगे। इस योजना पर सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बना रही है। सरकार अगर इस योजना को लेकर आती है तो देश के लाखों लोगों को फायदा हो सकता है। गौरतलब है कि अभी छोटे कर्जधारकों को ऐसी कोई राहत नहीं दी जाती और इसके लिए पर्सनल इनसॉल्वेंसी चैप्टर में कुछ बदलाव की जरूरत होगी।
बैंकरप्शी बोर्ड ऑफ इंडिया ( IBBI ) ने दी जानकारी
कॉरपोरेट मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया हमें पूरा भरोसा है कि अगली तिमाही तक इस योजना के बारे में सबी प्लानिंग पूरी हो जाएंगी और जल्द ही उसको लागू भी कर दिया जाएगा। इस योजना को अगली सरकार के द्वारा ही लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बैंकरप्शी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की कर्जमाफी के लिए एक अलग तरह का सेल बनाया जाएगा।
जल्द मिल सकता है लाभ
बता दें कि इस योजना में कर्जधारकों को अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही जिन लोगों की आय और एसेट उस निर्धारित सीमा के अंदर आएगी उन लोगों को इस खास योजना का फायदा दिया जाएगा और उनके कर्ज को माफ किया जाएगा। गौरतलब है कि इसके पहले देश में किसानों की कर्जमाफी की कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ऐसी किसी भी तरह की योजना को लागू नहीं किया गया है।
