योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराता है तो उसे स्क्रैप यानी कबाड़ की कीमत मिलेगी। साथ ही आपको नई गाड़ी खरीदने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी। योजना का फायदा दिल्ली सरकार की ओर से तैयार की गई बेवसाइट ev.delhi.gov.in के जरिए मिलेगा। इसमें आपको नए ईवी पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ आदि की भी सुविधा मिलेगी। हालांकि ये लाभ 15 लाख रुपए से कम कीमत वाले वाहन पर ही मिलेगा। सब्सिडी का दावा करने के लिए कस्टमर को सेल्स इनवॉइस, आधार कार्ड और एक कैंसल चेक की काॅपी लगानी होगी।
100 माॅडल्स को मिली स्वीकृति
दिल्ली सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के 100 माॅडल्स को मंजूरी दी गई है। इनमें 14 दो पहिया वाहन, ई रिक्शा के 45 मॉडल और चार पहिया वाहनों के मॉडल 12 शामिल हैं। इस बारे में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि अभी तक करीब 36 निर्माताओं ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत खुद का पंजीकरण कराया है। पूरे नेटवर्क में लगभग 98 डीलर जुड़ चुके हैं। आगे इनकी संख्या में इजाफा होगा।
दिल्ली सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के 100 माॅडल्स को मंजूरी दी गई है। इनमें 14 दो पहिया वाहन, ई रिक्शा के 45 मॉडल और चार पहिया वाहनों के मॉडल 12 शामिल हैं। इस बारे में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि अभी तक करीब 36 निर्माताओं ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत खुद का पंजीकरण कराया है। पूरे नेटवर्क में लगभग 98 डीलर जुड़ चुके हैं। आगे इनकी संख्या में इजाफा होगा।
क्या है व्हीकल स्क्रैप पाॅलिसी
वाहनों के 15 साल पूरे हो जाने पर उन्हें स्क्रैप यानि कबाड़ मान लिया जाता था। इसलिए ऐसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अपने आप रद्द हो जाते थे। बिना रजिस्ट्रेशन इन गाड़ियों को चलाने पर जुर्माना लगाया जाता था। वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत ऐसे वाहन मालिकों को गाड़ी स्क्रैप करने के बदले इन्हें एक्सचेज कर नए वाहन खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
वाहनों के 15 साल पूरे हो जाने पर उन्हें स्क्रैप यानि कबाड़ मान लिया जाता था। इसलिए ऐसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अपने आप रद्द हो जाते थे। बिना रजिस्ट्रेशन इन गाड़ियों को चलाने पर जुर्माना लगाया जाता था। वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत ऐसे वाहन मालिकों को गाड़ी स्क्रैप करने के बदले इन्हें एक्सचेज कर नए वाहन खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
