राज्य के मदरसों में अब आधारभूत सुविधाएं जनसहभागिता से सुलभ कराई जाएंगी। इसके लिए जनसहभागिता से 40 फीसदी राशि उपलब्ध होने पर 60 फीसदी भुगतान सरकार करेगी।
राज्य के मदरसों में अब आधारभूत सुविधाएं जनसहभागिता से सुलभ कराई जाएंगी। इसके लिए जनसहभागिता से 40 फीसदी राशि उपलब्ध होने पर 60 फीसदी भुगतान सरकार करेगी। यह कहना है राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह का। यहां के सर्किट हाउस में पत्रिका से बातचीत में उन्होंने कहा कि मदरसों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार की यह नई योजना है।
मदरसों में शिक्षा का दुरुस्तीकरण भी किया जाएगा। पंजीकृत मदरसों में पढ़ाई हो रही है या नहीं। उनमें मिड-डे-मील मिल रहा है या नहीं। इनमें पढ़ाई का स्तर कैसा है। इस पर ध्यान देकर काम किया जाएगा।
उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और कलक्ट्रेट अधिकारियों की बैठक भी ली।