प्रतिदिन बनाने होंगे 200 शौचालय
जिला प्रशासन ने जिले को समय से ओडीएफ करने के लिए 200 शौचालय प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें ग्राम प्रधन और पंचायत सचिव को मिलकर काम कराना होगा। प्रतिदिन दो सौ शौचालयों का निर्माण पूर्ण नहीं कराने वाले प्रधान व पंचायत सचिवों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। आगामी दो अक्टूबर से पूर्ण ओडीएफ कराने के लिए शासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
जिला प्रशासन ने जिले को समय से ओडीएफ करने के लिए 200 शौचालय प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें ग्राम प्रधन और पंचायत सचिव को मिलकर काम कराना होगा। प्रतिदिन दो सौ शौचालयों का निर्माण पूर्ण नहीं कराने वाले प्रधान व पंचायत सचिवों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। आगामी दो अक्टूबर से पूर्ण ओडीएफ कराने के लिए शासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
बनने थे दो लाख 24 हजार 369 शौचालय
जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत दो लाख 24 हजार 369 शौचालयों का निर्माण निर्धारित किया गया है। वर्ष 2014 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक एक लाख 64 हजार शौचालयों का निर्माण पूरा करा, 255 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ यानि खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। शासन ने शेष 57098 शौचालयों निर्माण पूर्ण कराने के लिए दो अक्टूबर की अंतिम तिथि निर्धारित की है। लेकिन जिला प्रशासन शेष लक्ष्य को माह अगस्त तक पूर्ण कराने के प्रयास में है।
जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत दो लाख 24 हजार 369 शौचालयों का निर्माण निर्धारित किया गया है। वर्ष 2014 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक एक लाख 64 हजार शौचालयों का निर्माण पूरा करा, 255 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ यानि खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। शासन ने शेष 57098 शौचालयों निर्माण पूर्ण कराने के लिए दो अक्टूबर की अंतिम तिथि निर्धारित की है। लेकिन जिला प्रशासन शेष लक्ष्य को माह अगस्त तक पूर्ण कराने के प्रयास में है।
मुख्यमंत्री ने कसे पेंच
मुख्यमंत्री स्तर से हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान शौचालय निर्माण की लक्ष्य पूर्ति के लिए जिला प्रशासन को प्रतिदिन 200 शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराने को कहा गया है। अन्यथा की स्थिति में ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के विरूद्व पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यवाही के निर्देश जारी किए है। सीडीओ नेहा जैन के अनुसार प्रतिदिन का लक्ष्य पूर्ण नहीं कराने की स्थिति में प्रधान व सचिव पर कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री स्तर से हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान शौचालय निर्माण की लक्ष्य पूर्ति के लिए जिला प्रशासन को प्रतिदिन 200 शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराने को कहा गया है। अन्यथा की स्थिति में ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के विरूद्व पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यवाही के निर्देश जारी किए है। सीडीओ नेहा जैन के अनुसार प्रतिदिन का लक्ष्य पूर्ण नहीं कराने की स्थिति में प्रधान व सचिव पर कार्यवाही की जाएगी।
एमआईएस फीडिंग का कार्य तेज
स्वच्छ भारत मिशन कें तहत निर्मित हुए शौचालयों की एमआईएस फीडिंग में लेटलतीफी पर जिला प्रशासन ने एसबीएम की टीम व पंचायत सचिवों पर शिंकजा कस दिया है। सीडीओ की सख्ती के बाद रविवार को भी स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक व प्रेरक शौचालयों की एमआईएस फीडिंग में जुटे रहें। जानकारी के अनुसार रविवार तक लगभग एक लाख 15 हजार शौचालयों की एमआईएस फीडिंग पूर्ण करा ली गई।
स्वच्छ भारत मिशन कें तहत निर्मित हुए शौचालयों की एमआईएस फीडिंग में लेटलतीफी पर जिला प्रशासन ने एसबीएम की टीम व पंचायत सचिवों पर शिंकजा कस दिया है। सीडीओ की सख्ती के बाद रविवार को भी स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक व प्रेरक शौचालयों की एमआईएस फीडिंग में जुटे रहें। जानकारी के अनुसार रविवार तक लगभग एक लाख 15 हजार शौचालयों की एमआईएस फीडिंग पूर्ण करा ली गई।
