शर्मा ने कहा कि धान खरीदी वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पतला धान के लिए 1835 रुपए प्रति क्विंटल और मोटा धान के लिए 1815 रुपए प्रति क्विटंल था। राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप प्रति क्विटंल 2500 रुपए की दर से प्रति एकड़ 15 क्विटंल धान खरीदा जाना निर्धारित किया था।
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पतला धान के लिए केंद्रीय सरकार के समर्थन 1835 रुपए के हिसाब से 665 रुपए अतिरिक्त राशि प्रति क्विंटल दिया जाना था। किसानों ने सरकार की अपील का सम्मान किया था। लेकिन अंतिम किश्त की जो राशि प्राप्त हुई है वो पुराने तीन किश्तों से कम है। शर्मा ने कहा कि एक तो 4 किश्तों में किसानों को उनका अधिकार दिया जा रहा है। अधिक उपयोगी होता यदि पूरी राशि किसान को एक साथ दी जाती। राजीव गांधी के नाम पर किसानों के साथ धोखा है। किसानों को पूरी राशि तत्काल देनी चाहिए। यदि सरकार किसानों को उनके अधिकार से वंचित करती है तो छत्तीसगढ़ के किसान भी अपने हक की लड़ाई लडऩा जानते हैं।
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भाजपा ने जारी किए किसानों की डिटेल
भाजपा ने 10 किसानों के नाम नंबर, बेचा गया कुल धान और उन्हें सरकार द्वारा दिए गए बोनस की डिटेल सार्वजनिक की है। जिसमें तीसरी और चौथी किश्त में 800 से 5 हजार तक का अंतर दिखाया गया है।
