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संजय नगर निवासी अधिवक्ता कुलदीप और अभिषेक शर्मा को जमीन की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए थे। बताया गया है कि कोर्ट ऑर्डर पर यह कॉपी चाहिए थी। अधिवक्ताओं के मुताबिक, उन्हें 15 नवंबर का समय राजस्व लेखागार विभाग के कर्मचारियों की तरफ से दिया गया था। उन्होंने बताया कि सर्टिफाइड कॉपी के लिए लिखित आवेदन किया था। वहां तैनात कर्मचारी दुर्गेश नंदनी श्रीवास्तव ने कॉपी के लिए उन्हें 30 नवंबर को बुलाया था। 30 नवंबर को नंदनी नहीं मिली। यह भी पढ़ें: 5 दिसंबर को दोनों कॉपी लेने के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि नंदनी ने 8 पेपर होने की बात कहकर 800 रुपये मांगे थे। तभी से महिला कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इस संबंध में मेरठ की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने डीएम से परमिशन ली थी। जिसके बाद मंगलवार को महिला कर्मचारी के पास घूस लेकर भेजा गया। रुपयों पर पहले ही पाउडर लगा दिया गया था।
