क्या है पूरा मामला
राजू यादव (42) पुत्र सीताराम यादव परिवार के साथ में लोनी में रहता था। 25 जनवरी 2014 को राजू ने अपने पड़ोस में रहने वाले शौकत के साथ मारपीट करने वाले दबंगों का विरोध किया था। 100 नम्बर पर सूचना देकर पुलिस से कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। लेकिन पुलिस ने उल्टा राजू यादव को थाने लेकर जाकर उसके साथ मारपीट और प्रताड़ित किया। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में ह्यूमन राइड डिफेंडर की तरफ से आयोग में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
ह्यूमन राइट डिफेंडर का कहना राजीव शर्मा ने बताया कि आयोग ने मजिस्ट्रेट जांच और बिसरा रिपोर्ट के आधार पर युवक की मौत का फाइनल कारण पूछा है। चार सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी को अपना जवाब दाखिल करना होगा। आयोग ने साफ कहा है कि जवाब न मिलने पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत सम्मन भेज कर तलब किया जाएगा। दिसम्बर 2016 में भी डीएम को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए बुलाया गया था। उनकी जगह एडीएम सिटी प्रीति जयसवाल गई थी और एक रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया गया था कि मजिस्ट्रेट जांच अभी चल रही है। इसी को आधार बनाते हुए आयोग में दलील रखी गई कि 2014 से अब तक मजिस्ट्रेट की जांच ही चल रही है। इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने ये आदेश डीएम के लिए दिया है।
