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प्रशासन का बड़ा फैसला, RTE के तहत एडमिशन नहीं देने वाले स्कूलों पर दर्ज होगी FIR

locationगाज़ियाबादPublished: Jul 22, 2018 04:24:32 pm

Submitted by:

Rahul Chauhan

राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिले न देने वाले स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है।

गाजियाबाद। गरीब परिवारों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके इसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों पर कड़ा रुख अख्तियार किया गया। राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिले न देने वाले स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। यानी सीधे-सीधे ऐसे स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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दरअसल, इंदिरापुरम स्थित डीपीएस स्कूल में पर्यावरण से जुड़े एक कार्यक्रम में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पर्यावरण कार्यक्रम समापन के बाद एडीएम सिटी ने आरटीई के तहत हुए दाखिले की स्थिति पर स्कूल संचालकों के साथ एक बैठक की। जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में अभी तक कुल 1800 के करीब आरटीई के तहत आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से पब्लिक स्कूलों ने महज 900 के करीब गरीब परिवारों के बच्चों को दाखिले की ही अनुमति दी है।
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उन्होंने बताया कि आरटीई के तहत आए आवेदनों की अनदेखी सबसे ज्यादा जनपद के 26 निजी स्कूलों ने की है। इस दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस पूरे मामले में 725 दाखिले इन स्कूलों के द्वारा किए जाने थे, लेकिन अभी तक महज 250 दाखिले ही प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद के 20 स्कूलों को नोटिस भी भेजा जा चुका है।
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इस पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद एडीएम सिटी में स्कूल प्रबंधकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आरटीई के तहत स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों को दाखिला करना अनिवार्य है। आरटीई द्वारा आई आवेदन के बाद से मात्र 5 दिन के अंदर उन गरीब परिवारों के बच्चों के दाखिले हो जाने चाहिए। यदि इस पर अमल नहीं लाया जाता है तो 26 जुलाई से प्रशासन अनदेखी किए जाने वाले ऐसे सभी स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार सबको मिले इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है। आरटीई के तहत आए सभी आवेदनों को स्कूल प्रबंधकों को गंभीरता से लेना चाहिए।

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