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बकाया जमा न करने पर आवास विकास परिषद ने की कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद में कई ऐसे बड़े बकायेदार है। जिन्होंने आवास विकास परिषद , बिजली विभाग और जीडीए व नगर निगम का पैसा जमा नहीं किया है। जिसके बाद ऐसे लोगों को कई बार नोटिस भी जारी किया गया है । ऐसे सभी बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ।इसी कड़ी में (Ansal Group) अंसल ग्रुप पर नगर निगम का करीब 8 करोड़ 27 लाख रुपए पिछले काफी समय से बकाया चल रहा है। इसके अलावा वसुंधरा योजना के अंतर्गत भी (Nursing Home) नर्सिंग होम भूखंड आवंटित में एक चिकित्सक पर दो करोड़ 97 लाख रुपए आवास विकास का बकाया चल रहा है । जिस पर लगातार ब्याज भी चल रहा था। और अब वह धनराशि 4 करोड़ 16 लाख रुपए पहुंच गई है। इन बकायेदारों को आरसी जारी कर दी गई थी। और शुक्रवार को यह बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम सदर आदित्य प्रजापति खुद मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे और (RED Mall) रेड मॉल और अंसल ग्रुप के कार्यालय को सील कर दिया है।
Mall पर बकाया 100 करोड़ रुपये जमा न करने पर की गई कार्रवाई
एसडीएम सदर आदित्य प्रजापति ने बताया कि डॉ शरद पर आवास विकास का ब्याज समेत करीब सात करोड़ 14 लाख रुपए बकाया चल रहा था। जिसके लिए लगातार उन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके चलते उन्हें हवालात में बंद किया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र साइट 4 में भी एमके ओवरसीज कंपनी को बिजली का बकाया जमा ना करने पर उसे सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए भी कई बार नोटिस जारी किया गया था। एमके ओवरसीज कंपनी पर भी बिजली विभाग का 35 लाख का बकाया चल रहा है। उन्होंने बताया कि ठीक इसी तरह रेड मॉल पर भी नगर निगम का 100 करोड़ रुपया बकाया जमा नहीं किया गया। जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी रेड माल को 140 करोड़ रुपए के बकाया जमा ना किए जाने पर सील किया गया था। जिसमें रेड मॉल द्वारा 40 करोड़ों रुपया जमा कर दिया गया था। और रेड मॉल की सील खोली गई थी। क्योंकि बकाया धनराशि जल्दी जमा कराए जाने का वादा किया गया था। उन्होंने बताया कि अब लगातार जो भी ऐसे बड़े बकायेदार हैं। जो बिजली विभाग या आवास विकास या जीडीए का बकाया नहीं जमा कर रहे हैं। और उनकी आरसी जारी हो चुकी है। ऐसे सभी बकायेदारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है ।और सभी बकायेदारों को चिन्हित करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
