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बढ़ी दर से देना होगा बिल गाजियाबाद जोन के चीफ इंजीनियर आरके राणा का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अब बिल का भुगतान बढ़ी दर के हिसाब से ही करना पड़ेगा। इस बारे में रेगुलेटरी अफेयर्स यूनिट की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को अभी तक काफी राहत मिलती थी। उन्हें न्यूनतम दर पर बिजली मिलती थी। उनको कनेक्शन के लोड के हिसाब से फिक्स चार्ज देना पड़ता था। लेकिन अब बिजली विभाग के स्टाफ को भी बिजली का पूरा बिल भरना पड़ेगा। बिजली दरों में किया था इजाफा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में औसतन 12 फीसदी तक का इजाफा किया था। नई दरों के अनुसार, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अब फिक्स चार्ज के रूप में 10 रुपए प्रति किलोवाट देने होंगे। साथ ही 50-60 पैसे प्रति यूनिट अधिक देने होंगे। 3 सितंबर को बिजली की बढ़ी दरों का ऐलान किया गया था।
