बेसिक शिक्षा मंत्री ने जारी किए आदेश
दरअसल, बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने अब सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को आदेश दिया है कि वे अपने जिले की लोकल मार्केट से ही स्वेटर खरीदें और बच्चों में जल्द बटवाएं। सरकार ने स्वेटर की लागत 200 रुपए तय की है। गौरपतलब है कि यूपी सरकार ने जिन दो कंपनियों को स्वेटर खरीदने के लिए सेलेक्ट किया था, उनके टेंडर रद्द कर दिए हैं। दरअसल, इन कंपनियों ने सरकार की बताई कीमत पर स्वेटर देने से मना कर दिया था।
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पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज
पत्रिका की खबर के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सरकार बार-बार स्वेटर के टेंडर कैंसल कर रही है और स्कूल के बच्चों को है सरकार की तरफ़ से दिए जाने वाले स्वेटर का इंतजार। कहीं ऐसा न हो कि इधर बच्चे झूठी उम्मीदों की आग तापते ही रह जाएं और उधर टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते-होते मई-जून आ जाए।
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पेरेंट्स एसोसिएशन ने सरकार के फैसले पर जताई निराशा
पेरेंट्स एसोसिएशन के सचिव सचिन सोनी ने सरकार के इस फैसले पर भी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार पर दवाब के बाद टेंडर वाले किस्से को खत्म कर अब बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के हाथ में कमान सौंपी गई है। लेकिन, उसके पास में फंड के आने में समय लगेगा। इसके बाद फिर स्वेटर खरीदकर वितरित किए जाएंगे, जिससे काफी देर हो जाएगी। बेहतर यह होता कि स्कूल के प्रिंसिपल को बच्चों की संख्या के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाए। इसके बाद प्रिंसिपल खुद स्वेटर खरीद कर बच्चों में बाटें। बीएसए को सिर्फ योजना का निरीक्षण करना चाहिए।
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आदेश के बाद यह बोले अफसर
गाजियाबादः बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि शासन की तरफ से इसके संबंध में जीओ जारी किया गया है। अब स्कूल प्रबंधन समिति ही बच्चों को स्वेटर मुहैया कराएगी। जनवरी के अंत तक बच्चों को स्वेटर दे दिए जाएंगे। गौरतलब है कि जिले में कुल 500 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें करीब 80 हजार बच्चे पढ़ते हैं।
नोएडाः गौतम बुद्धनगर के बीएसए बालकृष्ण मुकुंद ने बताया कि बुधवार को शासन से निर्देश मिले हैं। इसमें कहा गया है कि अब स्कूलों की कमेटी को ही स्वेटर खरीद कर बांटना होगा। इसके लिए मार्केट से कोटेशन आदि लिया जा रहा है और उम्मीद है कि अगामी एक हफ्ते में सभी बच्चों को स्वेटर दे दिए जाएंगे। गौरतलब है कि जिले में कुल 683 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें करीब 78 हजार बच्चे पढ़ते हैं।
