प्रमुख सचिव आवास की तरफ से जारी किए निर्देश
प्रदूषण नियंत्रण मानकों के साथ होने वाली गड़बड़ी को शासन ने गंभीरता से लिया है। प्रमुख सचिव आवास ने इसे लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें स्पष्ट शब्दों में विकास कार्यों का दौरान होने वाले वायु और जल प्रदूषण पर नियंत्रण कसने की बात कही गई है। आदेश में निर्माण की साइटों पर सावधानी बरते जाने औऱ एनजीटी के तमाम नियमों का पालन किए जाने की बात कही गई है। प्रमुख सचिव आवास का कहना है कि हवा के कण किसी भी सूरत में नहीं उड़ने चाहिए। इसके लिए वहां पर सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर पानी का छिड़काव हो। इसके अलावा पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। जितने भी अवैध रूप से बोरवेल साइट्स पर चल रहे है इन्हे बंद कराया जाए।
जीडीए सचिव संतोष कुमार राय ने बताया कि शासन की तरफ से इसके संबंध में आदेश जारी किए गए है। प्राधिकरण की टीमें शहर में मिलकर आदेशों को पालन कराने के लिए काम करेगी। ये पक्का किया किया जाएगा कि निर्माण साम्रगी खुले में ना रखी जाए। इसके अलावा निर्माण के दौरान अवैध रूप से जल का दोहन ना हो। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।