इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय की फटकार के बाद जल्द इसके निर्माण कार्य शुरू किये जाने की बात कही है। जिसके बाद अब 8 जून से यह कार्य शुरू होजायेगा। इस पूरे मामले को उप जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय लोगों को समझाते हुए कहा गया कि यह प्लांट मीरपुर हिंदू गांव के निकट खसरा नंबर-526 में 8.2650 हेक्टेयर चिन्हित की गई भूमि पर किया जायेगा। शासन द्वारा 2009 में नगरपालिका खाते में साढ़े 5 करोड़ रुपये कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट निर्माण कार्य को आये हुए हैं।
उप जिलाधिकारी ने मीटिंग में मौजूद ग्रामीणों को कहा कि प्लांट निर्माण कार्य में कोई भी ग्रामीण बाधा डालने का प्रयास न करें। अगर ऐसा किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। यहां कूड़ा घर नहीं, वैज्ञानिक तरीके से कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण होगा। जिससे जैविक खाद भी मिलेगा। प्लांट से आस पास के किसी भी व्यक्ति को परेशानी नही होगी। 2009 में इस तरह की दो परियोजना आई थी। कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण करीब 24 करोड़ की लागत से कराया जायेगा। प्लांट निर्माण कार्य से लोगों को रोजगार भी मिलेगा।