प्रदेश सरकार ( Uttar Pradesh ) की योजना के मुताबिक सभी शहरी प्रॉपर्टी ( Property ) अब मालिक के आधार कार्ड ( Aadhar Card ) से लिंक की जाएंगी। शुरूआती चरण में यह योजना पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद ( Ghaziabad ) , मेरठ ( Meerut ) के अलावा वाराणसी ( Varasasi ) , लखनऊ ( Lucknow ) , कानपुर ( Kanpur ) , आगरा ( Agra ) और प्रयागराज ( Prayagraj ) में लागू की जाएगी। धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार सर्वे ऑफ इंडिया से तकनीकी सहायता लेगी और रिटायर्ड आईएएस अफसर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में प्लानिंग, शहरी व ग्रामीण विकास विभाग और विकास प्राधिकरणों और नगरपालिका निकाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
आपको बता दें कि ये योजना कर्नाटक में पहले से ही लागू है, माना जा रहा है कि इससे बेनामी और अन्य संपत्तियों की पहचान की जाएगी। क्योंकि वर्तमान में प्रदेश में कई संपत्ति ऐसी हैं जिनका कोई लेखा-जोखा नहीं है। आधार कार्ड से लिंक होने के बाद सही संपत्ति के मालिक का पता चल सकेगी। साथ ही फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा और नगर पालिकाओं को टैक्स वसूली में मदद मिलेगी।
