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डुमरी सीओ को निलंबित करने का आदेश,दागी अधिकारियों पर सरकार सख्त,दिए संपत्ति की जांच के निर्देश

मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में सीधी बात कार्यक्रम के दौरान सुनीता देवी ने डुमरी प्रखण्ड के सीओ जगदीश कुमार पांडे के खिलाफ अवैध वसूली का भी आरोप लगाया…

गिरिडीहDec 27, 2018 / 04:19 pm

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(गिरिडीह): मुख्यमंत्री रघुवर दास ने साल के अंतिम जनसंवाद कार्यक्रम में बुधवार को डुमरी के अंचल अधिकारी को हटाने का आदेश दिया, जबकि राज्य के सभी दागी पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच का भी आदेश दिया। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दस मामलों की समीक्षा की और अधिकारियों को कई आदेश दिया।


मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में सीधी बात कार्यक्रम के दौरान सुनीता देवी ने डुमरी प्रखण्ड के सीओ जगदीश कुमार पांडे के खिलाफ अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। उनके खिलाफ पहले भी इस तरह की कई शिकायतें मिली थीं। मुख्यमंत्री ने मौके पर आरोपी अंचल अधिकारी की संपत्ति की जांच करने और उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्रीने इस तरह के मामलों पर कार्रवाई एक चिट्ठी निकाल कर सभी डिवीज़नल कमिश्नर को अपने क्षेत्र में समय-समय पर औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया।


फर्जीवाड़ा करने वाले इंटर और डिग्री कॉलेजों की संबद्धता रद्द होगी


मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में निर्धारित नियमों का अनुपालन न करने वाले और फर्जी कागजात के आधार पर सरकारी अनुदान लेने वाले सभी संबद्ध कॉलेजों की जांच कर उनकी संबद्धता रद्द करने का आदेश दिया है। साहिबगंज जिले के आशीष कुमार ने यह शिकायत दर्ज करायी थी कि बोरियो प्रखंड के एक जनजाति इंटर सह डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग द्वारा तय किये गये मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को आदेश दिया कि राज्य में ऐसे सभी कॉलेजों से जुड़े मामलों की जांच कर तत्काल कार्रवाई करें। दास ने कहा कि ऐसे कॉलेज छात्रों का भविष्य चौपट कर रहे हैं। यह धंधा तुरंत बंद करने की जरूरत है।

 

ठेठईटांगर पंचायत के ग्रामीणो से किया सीधा संवाद


सीधी बात के दौरान सीएम रघुवर दास ने सिमडेगा के केरिया प्रखण्ड की ठेठईटांगर पंचायत के ग्रामीणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात सीधा संवाद किया। इस दौरान सुदर्शन गिरि ने मुख्यमंत्री को बताया कि जुलाई 2015 में केरसई प्रखंड में अतिवृष्टि होने के कारण 95 किसानों की फसल बर्बाद हो गयी थी। परन्तु 3 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इस बाबत पूछे जाने पर कार्यक्रम में मौजूद गृह सचिव ने जानकारी दी कि क्षतिपूर्ति का आकलन कर कुल राशि उपलब्ध करा दी गयी है। इसपर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को 30 दिसंबर तक प्रखण्ड में कैंप लगाकर सभी किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराने का आदेश दिया।


मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीधी बात के दौरान झारखंड की जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सरकारी तंत्र से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 2018 में उनके द्वारा किए गये कार्यों की सराहना की और उनसे अपील की कि वे जनता के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बनें। मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस प्रशासन की विशेष तौर पर सराहना करते हुए कहा कि नक्सलवाद पर नियंत्रण की दिशा में किये गये प्रयासों का नतीजा साफ दिख रहा है। पुलिस के अधिकारियों ने इच्छाशक्ति के साथ नक्सलवाद पर नियंत्रण की रणनीति पर काम किया।

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