42 ग्राम पंचायतों में 6 लाख से अधिक अनियमित भुगतान मामले में फसे बीडीओ

गोंडा जिले के विकासखण्ड झंझरी की 42 ग्राम पंचायतों में बिना नागरिक सूचना बोर्ड लगाए और बिना बिल बाउचर के 06 लाख 15 हजार रूपए का अनियमित भुगतान किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जिसमें सीडीओ शशांक त्रिपाठी ने झंझरी ब्लाक में पूर्व में तैनात रहे खण्ड विकास अधिकारी/जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायतों द्वारा कूट रचित तरीके से एक ही कार्य के लिए दो या तीन फर्मों अनंत इन्टर प्राइजेज, एमएस इन्टर प्राइजेज तथा श्री बाला जी कान्स्ट्रक्शन को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भुगतान कर दिया गया है। जो कि गबन की श्रेणी में आता है। बिना बिल वाउचर लगाएं भुगतान कैसे हो गया। अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वहन नहीं किया।

इस मामले में झंझरी ब्लाक के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी वर्तमान में खण्ड विकास अधिकारी बेलसर को कारण बताओ नोटिस जारी जवाब मांगा गया है। सीडीओ श्री त्रिपाठी ने बताया कि प्रकरण में बीडीओ का जवाब आने के बाद अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी। कुल मिलाकर मनरेगा में घोटाले की यह कोई नई कहानी नहीं है। यहां पर कई ऐसे ब्लॉक हैं। जहां पर कई बार अनियमितता की चर्चा सुर्खियों में रही है। लेकिन यह सारी कवायद जांच व कार्यवाही के नाम पर सिमट जाती है।