केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के कर्मचारियों की हड़ताल से प्रभावित रहा कारोबार, केंद्र सरकार पर जमकर बरसे कर्मचारी जाने क्या है मांग

गोंडा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों कर्मचारियों व फेडरेशनों के संयुक्त आवाहन पर केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ दो दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल के दूसरे दिन गांधी पार्क से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए उपश्रमायुक्त कार्यालय पर जनसभा कर राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र श्रम प्रवर्तन अधिकारी को सौंपा।

केंद्र सरकार लेबर कोड व रक्षा आवश्यक अधिनियम रद्द करें

जनसभा को संबोधित करते हुए सीआईटीयू राज्य कमेटी सदस्य कामरेड कौशलेंद्र पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार को जनता और मजदूरों के हित में चारो लेबर कोड व रक्षा आवश्यक सेवा अधिनियम को रद्द करना चाहिए। बिजली संशोधन बिल 2021 को खत्म किया जाना चाहिए। कामरेड इंदू सिंह ने कहा कि आशा रसोइया आंगनवाडी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाये क्योंकि केंद्र सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद अपने वादे से मुकर गई है। बिजली कर्मचारियों के उत्पीड़न तथा बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ सरकार की आलोचना करते हुए राम कृपाल यादव कहा कि बिजली को निजी हाथों में देने से प्रति यूनिट बिजली का दाम बढ़ेगा जिससे जनता के ऊपर मंहगाई का नया भार पड़ेगा। यूपीएमएसआरए से रवींद्र सिंह व रोबी गांगुली ने कहा कि दवाओं के दामों बढ़ोत्तरी होने से जनता अब नई परेशानी पड़ेगी। केंद्र सरकार को स्वास्थ्य बजट को 5% जीडीपी का करना चाहिए। ममता तिवारी ने कहा कि संयुक्त संघर्ष और संयुक्त आंदोलन तेज करना होगा तभी ये सरकार हमें हमारा अधिकार देगी। सभा को पोस्टल ईंपलाईज यूनियन से सत्य प्रकाश पांडेय ने संबोधित करते हुए कहा कि बैंक, बीमा, रेलवे सहित तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में केंद्र सरकार बेच रही जिससे सरकार की पूंजीपतियों से सांठगांठ उजागर हो गया है। सभा को श्रीमती संजीव पांडेय, राज कुमार मिश्रा, ईश्वर शरण शुक्ल, आद्या तिवारी, आदि ने संबोधित किया।