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महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा न होने से अधिवक्ता 1 वर्ष से कर रहे चकबंदी न्यायालय का बहिष्कार

गोंडा जिला प्रशासन व चकबंदी विभाग की उदासीनता से चकबंदी विभाग की एक अदालत पर सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है। भूमि के स्वामित्व जैसे सैकड़ों महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा न होने से हजारों वादकारी साल भर से कचहरी और न्यायालय का चक्कर काट रहे हैं। कारण है कि इस अदालत का अधिवक्ताओं ने बहिष्कार कर रखा है।

गोंडा

Updated: January 13, 2022 06:21:51 pm

साल भर से अधिक समय होने के बाद भी इस मामले में न तो विभाग कोई ठोस कार्रवाई कर रहा है और न ही जिले के आला अधिकारी। हालांकि बार एसोसिएशन इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण और ऐसा न होने की दशा में न्यायालय में लंबित मामलों को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग उठाता रहा है।
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चकबंदी के दौरान भूमि विवादों को निस्तारित करने के लिए जिले के चकबंदी विभाग में उप संचालक चकबंदी के साथ ही बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी तथा चकबंदी अधिकारी करनैलगंज, चकबंदी अधिकारी पुराना, चकबंदी अधिकारी नवीन और चकबंदी अधिकारी नियम 109 के पद हैं। जिनमें चकबंदी अधिकारी करनैलगंज के पद पर पवन कुमार पाण्डेय, चकबंदी अधिकारी पुराना लवलेश मिश्रा, चकबंदी अधिकारी नवीन अजय सिंह और चकबंदी अधिकारी नियम 109 के पद पर एसएन अग्निहोत्री की तैनाती है।
चकबंदी अधिकारी करनैलगंज के न्यायालय में डेढ़ सौ से अधिक भूमि के स्वामित्व के मामलों को मिलाकर ढाई सौ से अधिक वाद लम्बित हैं। यहां वर्षों पुराने मुकदमों के कारण जिले भर से हजारों वादकारी न्याय की असा में आते हैं। लेकिन पीठसीन अधिकारी की कार्यप्रणाली से उनके मंसूबों पर कुठारघात होता देख अधिवक्ताओं ने विरोध जताया। तमाम वकीलों ने न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पवन कुमार पाण्डेय के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा अधिवक्ताओं और वादकारियों से अभद्रता का आरोप लगाते हुए बार एसोसिएशन के समक्ष प्रकरण को रखा।
चकबंदी अधिकारी के भ्रष्ट कार्यशैली से परेशान अधिवक्ताओं के प्रस्ताव पर बार एसोसिएशन गोंडा द्वारा बीते 10 दिसम्बर 2020 को प्रस्ताव पारित कर इस न्यायालय पर न्यायिक कार्य करने से मना कर दिया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक पवन पाण्डेय इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रहेंगे तब तक कोई अधिवक्ता यहां न्यायिक कार्य नहीं करेगा। बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष दीनानाथ त्रिपाठी और महामंत्री मनोज कुमार सिंह द्वारा इसकी सूचना प्रदेश के चकबंदी आयुक्त, देवी पाटन मंडल के आयुक्त, जिलाधिकारी, डीडीसी समेत चकबंदी विभाग के अन्य अधिकारियों को भी दे दी। लेकिन किसी ने शायद संज्ञान नहीं लिया नतीजन इस न्यायालय पर न्यायिक कार्य ठप हो गया और भूमि के स्वामित्व को लेकर आस लगाए हजारों वादकारियों को साल भर से यहां तारीख पर तारीख मिल रही है।

इस सम्बन्ध में बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष रविचंद्र त्रिपाठी का कहना है कि चकबंदी अधिकारी के रवैये में सुधार न आने से कोई अधिवक्ता उनके न्यायालय में न्यायिक कार्य करने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशासन और विभाग यदि उनका सथानांतरण नहीं कर सकता तो वहां के लम्बित मुकदमे अन्य न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिए जाएं। ताकि हजारों वादकारियों को अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े और सुनवाई के बाद उन्हें न्याय मिल सके।

इस मामले में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी लाल बहादुर ने कहा कि आरोपित चकबंदी अधिकारी के स्थानांतरण के शासन और विभाग को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही उनके न्यायालय में लम्बित मुकदमों के निस्तारण के लिए अन्य न्यायालयों में स्थानांतरण के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। कुछ मुकदमों को स्थानांतरित भी किया गया है।

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