डीएम के तेवर कड़े, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता खराब पाए जाने पर जिम्मेदारों जाएंगे जेल

गोंडा जिले में प्रतिवर्ष सड़कों के रखरखाव रिपेयरिंग के नाम पर लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभाग पानी की तरह पैसा बहाते हैं। लेकिन सड़क बनते ही टूटने लगती है। शासन के लाखों प्रयास के बावजूद भी जनपद की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी। खराब सड़कों की विभिन्न माध्यमों से मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने विभाग से रखरखाव वाली सड़कों का ब्यौरा तलब किया है।

अनुरक्षण वाली सड़कों का ब्यौरा तलब, कृषि महाविद्यालय का निर्माण कराने वाली संस्था होगी ब्लैक लिस्टेड

डीएम ने अनुरक्षण वाली जिले की सभी सड़कों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अनुरक्षण की सड़कों की मरम्मत गुणवत्ताहीन कराए जाने की शिकायतें लगातार उन्हें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही हैं। इसलिए जो भी जिम्मेदार अफसर हैं। वे स्वयं निरीक्षण कर लें। और यदि गड़बड़ी है तो अभी समय है उसे दुरूस्त करा लें। डीएम ने करनैलगंज में निर्माणाधीन कृषि महाविद्यालय का कार्य अब तक पूर्ण न करने पर सम्बन्धित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार आईटीआई परसपुर का कार्य अब तक पूर्ण न होने पर कार्यदायी संस्था यूपीसिडको के परियोजना प्रबन्धक को कारण बताओ नोटिस, आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्रों का गोल्डन कार्ड न बनाने पर योजना के जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी का वेतन रोकने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए विकासखण्ड रूपईडीह अन्तर्गत पृथ्वीनाथ मन्दिर के तालाब व परिसर को सुन्दर बनाने तथा पार्क विकसित करने के लिए तत्काल कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

समीक्षा बैठक में डीएम ने मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले वन टांगिया ग्रामों की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वन टांगिया गांवों में आवास, विद्युत, सड़क व पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से हर लाभार्थी को संतृप्त किया जाय। निर्माण कार्यों की समीक्षा में डीएम ने कार्यदायी संस्था यूपी सिडको द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सिसवा मनकापुर का निर्माण कार्य, पुलिस आवास का निर्माण कार्य, नन्दिनी नगर इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य, कृषि कल्याण केन्द्र बेलसर, लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर, आसरा आवास, नरैचा छपिया में लोहिया पार्क, तरबगंज में पराशर ऋषि आश्रम सुन्दरीकरण, मिशन कायाकल्प, गन्ना मूल्य भुगतान, खाद्यान्न वितरण एवं कोटे की रिक्त दुकानों का आवंटन, श्रम योगी मानधन योजना, श्रमिक पंजीयन, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं, नहरों की सिल्ट सफाई पीएम किसान सम्मान निधि सहित समस्त पेंशन योजनाओं तथा स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की।

निराश्रित गोवंशों की समीक्षा में दौरान डीएम ने मानक अनुरूप गोवंश संरक्षित कराए जाने एवं निराश्रित गोवंशों के संरक्षण को लेकर प्रभावी कार्ययोजना एवं कार्यवाही करने के निर्देश सीवीओ को दिए हैं। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए।