पूर्व मंत्री के पेट्रोल पंप की जमीन अतिक्रमण के दायरे में 47 अवैध कब्जों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर 2 दिन के अल्टीमेटम से मचा हड़कंप जानें पूरा मामला

गोंडा योगी सरकार के सख्त आदेश के बाद अवैध रूप से सरकारी या अन्य जमीनों पर अतिक्रमण किए लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। जनपद मुख्यालय पर नगर मजिस्ट्रेट की जांच में 47 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। जिसमें एक पूर्व मंत्री के पेट्रोल पंप की जमीन भी अतिक्रमण के दायरे में आ रही है। डीएम ने 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए अतिक्रमणकारियों से स्वयं अतिक्रमण हटा लेने के लिए कहा है।

मुख्यालय पर जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा करीब 47 जगहों को चिन्हित किया गया है। जिसमें पेट्रोल पंप, बैंक भवन होटल कांप्लेक्स व एक पूर्व मंत्री का पेट्रोल पंप की जमीन सहित करीब 47 भवन शामिल हैं। जिलाधिकारी ने इसके लिए अतिक्रमणकारियों को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए स्वयं अतिक्रमण हटा लेने के लिए कहां है। अतिक्रमण न हटाने की दशा में प्रशासन इन इमारतों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज करा देगा करा देगा। इस दौरान इमारत को गिराने में तथा मलबा को हटाने में जो खर्च आएगा उसे भी अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए 27 तारीख की डेट लाइन निर्धारित की गई है। माना जा रहा है कि 27 मई से प्रशासन का बुलडोजर इन भवनो पर गरजेगा।

पूर्व मंत्री के पेट्रोल पंप की जमीन भी अतिक्रमण के दायरे में

प्रशासन द्वारा बताया गया कि चिन्हित 47 अवैध कब्जों में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के पेट्रोल पंप की जमीन भी है। इसके अलावा होटल, कांप्लेक्स, अस्पताल, बैंकों के भवन के साथ ही केंद्र सरकार की योजना के तहत संचालित आधार कक्ष व अन्य भवन भी शामिल हैं। जिलाधिकारी डॉ उज्जवल कुमार ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार सख्त है। शासन के निर्देशों का पालन करते हुए जिले में अतिक्रमण अभियान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पहले सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। टीम ने पूरे शहर में सर्वे कर अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं 47 जगहों को चिन्हित किया है। जिसको हटाने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है। कि लोग खुद से अतिक्रमण को हटा ले। अन्यथा की स्थिति में प्रशासन अतिक्रमण को खुद हटाएगा। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह 27 मई से अतिक्रमण के दायरे में आ रहे कब्जों पर बुलडोजर चलाएगा और इसमें आने वाले सरकारी खर्चे को भी वसूला जाएगा।