17 जातियों को ओबीसी आरक्षण की सुविधा के लिए रिपोर्ट उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने 17 जातियों को ओबीसी आरक्षण की सुविधाएं देने के मामले में डाटा इकठ्ठा करने के लिए कमेटी गठित की है। यह कमेटी सभी की सामजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति, रोजगार आदि के डाटा इकठ्ठा कर सरकार को अगले दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रदान कर देगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में रिटायर्ड आईएएस जेपी विश्वकर्मा, बनारस हिंदू युनिवर्सिटी के इकॉनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डाॅ. भूपेंद्र सिंह और आजमगढ़ के वकील अशोक राजभर को कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए या नहीं निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए समाजवादी सरकार ने तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार को प्रस्ताव भेजा था, उसकी स्वीकृति मिलने के पूर्व प्रदेश में उसे लागू भी कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट आयोग की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद निर्णय लेंगे।