गोरखपुर. भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाने वाली योगी सरकार किसानों के साथ गड़बड़ी करने के खिलाफ एक्शन में आ गई है। किसानों की उपज खरीद में किसी किस्म का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किये जाने की चेतावनी को अनसुना करने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं। शासन की ओर से बीते तीन साल के दौरान धान और गेहूं क्रय केन्द्रों पर खरीद के दौरान हुई गड़बड़ियों का ब्योरा मांगा गया है। साथ ही इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। गोरखुर में कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। यहां जिला प्रशासन से निर्देश मिलने के बाद बीते तीन साल के दौरान गड़बड़ी करने वाले सचिवों समेत आठ के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जांच-पड़ताल तेज कर दी गई है।
अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से जिला पुलिस प्रमुखों को पत्र भेजकर पूछा गया है कि बीते तीन साल में किसानों के उत्पाद की खरीद के दौरान गड़बड़ी करने के कितने मामले पकड़े गए या सामने आए और उन मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इसके बाद से जिलों की पुलिस हरकत में आ गई है और इस तरह के मामलों में कार्रवाई तेज कर दी गई है। शासन की मंशा को भांपते हुए मुख्यमंत्री के जिले गोरखपुर की पुलिस ने आठ मामले खोज निकाले हैं और इन मामलों में कार्रवाई की लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट संबंधित थानेदारों से मांग ली गई है। यह रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
गोरखपुर के एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा है कि संबंधित थानेदारों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये गए हैं। सभी थानेदार और विवेचक इस काम में जुटे हैं। तैयार रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उन्होंने मीडिया से बताया है कि साल 2018 में चिलुआताल व सहजनवां केन्द्र प्रभारियों, कैम्पियरगंज व बांसगांव में सचिव के अतिरिक्त साल 2019 में शाहपुर, हरपुर, बुदहट, सहजनवां और झंगहां में सचिव के खिलाफ मामले दर्ज हैं।