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मुख्यमंत्री के जिले में एससी/एसटी थानेदारों की तैनाती से परहेज, नहीं हो रहा आरक्षण नीति का पालन

locationगोरखपुरPublished: Oct 22, 2019 05:28:32 pm

 
यूपी के अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के अध्यक्ष बृजलाल ने जताई आपत्ति

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उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग (UP SC/ST Commission) के अध्यक्ष व पूर्व डीजीपी बृजलाल (Ex.DGP Brijlal) ने यूपी पुलिस (UP Police) में व्यवस्थागत कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। पूर्व आईपीएस बृजलाल ने थानाध्यक्षों की तैनाती में आरक्षण को दरकिनार करने पर आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री के जिले के थानों पर आरक्षण नीति का पालन नहीं किए जाने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताते हुए आदेश दिया कि जिले के थानों पर 21 फीसदी अनुसूचित जाति के थानेदार व दो फीसदी अनुसूचित जनजाति के थानों की तत्काल तैनाती दी जाए।
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गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे यूपी एससी/एसटी कमीशन के अध्यक्ष बृजलाल ने अधिकारियों की बैठक कर अनुसूचित जाति/जनजाति के मामलों संबंधित समीक्षा की। विस्तृत समीक्षा के दौरान वह पुलिस फोर्स में थानों पर तैनात एसएचओ/एसओ के संबंध में आरक्षण नीति का पालन नहीं करने पर अधिकारियों को निर्देश दिया।
अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्रों को जारी करने के पहले विधिवत जांच पड़ताल का निर्देश देते हुए बृजलाल ने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति प्रमाण पत्र पूरी जांच के बाद ही जारी किया जाए।
एससी/एसटी के मामलों में तत्काल दर्ज हो केस

अध्यक्ष बृजलाल ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति के पीड़ितों के मामले में पुलिस तत्काल केस दर्ज किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। पीड़ित पक्ष को सहायता में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। अनुसूचित जाति/जनजाति को मिलने वाली सहायता राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है, पीड़ित को इसका लाभ दिलाया जाए। इसके लिए प्रशासन के लोग पहल करें।

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