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यूपी में सरचार्ज को छोड़कर बकाया बिजली का बिल जमा होते ही उपभोक्ताओं के लिए खड़ी हो गई मुसीबत

locationग्रेटर नोएडाPublished: Apr 06, 2019 01:29:41 pm

Submitted by:

virendra sharma

बिजली के बिल में सरचार्ज की दी गई थी छूट
बिल जमा करने के बाद में उपभोक्ताओं को मिल रहे

 

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यूपी में सरचार्ज को छोड़कर बकाया बिजली का बिल जमा होते ही उपभोक्ताओं के लिए खड़ी हो गई मुसीबत

ग्रेटर नोएडा. उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली का बिल वसूलने के लिए 2 किलोवाट तक के घरेलू व किसानों को लाभ देने के लिए सरचार्ज समाधान योजना चलाई थी। सरचार्ज समाधान योजना के तहत 31 जनवरी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तय की गई थी। 31 मार्च तक यूपी में लोगों को सरचार्ज छोड़कर बकाया बिजली का बिल जमा करने की डेट निर्धारित की गई थी। लेकिन, चेकिंग नोटिस ने उपभोक्ताओं की मुश्किलेंं बढ़ा दी हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि पूरा बिल जमा करने के बाद में नोटिस आ रहे है। जिसमें बिजली चोरी करने का आरोप लगाया गया और मुकदमा दर्ज बिजली विभाग की तरफ से उनजपर करा दिया गया। उपभोक्ताओं का कहना है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद में अब 10 से 20 हजार रुपये अतिरिक्त जमा करने होंगे।
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बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार की तरफ से सरचार्ज छोड़कर बकाया बिजली का बिल जमा करने का तोहफा दिया गया था। लंबे समय से कबिजली के बकायेदारों को बड़ी राहत दी गई। सरचार्ज समाधान योजना के तहत शत-प्रतिशत सरचार्ज माफ किया गया। उपभोक्ताओं को 31 जनवरी तक बिल के सरचार्ज को छोड़कर शेष धनराशि का कुल 30 प्रतिशत भुगतान कर पंजीकरण कराना था। उसके बाद में 31 मार्च तक बकाया बिल जमा करना था। ग्रेटर नोएडा के धूममानिकपुर निवासी प्रमोद शर्मा का कहना है कि बिजली का पूरा बिल जमा करा दिया गया है। उसके बाद में बिजली विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इसमें बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज विभाग की तरफ से कराया गया हैं। उन्होंने बताया कि नोटिस में कहा गया है कि 15 जनवरी को अधिकारियों ने गांव में चेकिंग की थी। उन्होंने कहा कि जनवरी में योगी सरकार की तरफ से छूट दी गई थी। उन्होंने बताया कि बिजली का चोरी करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब करीब 20 हजार रुपये अतिरिक्त जमा करने होंगे। उन्होंने बताया कि सरचार्ज को छोड़कर बिजली का पूरा बिल जमा कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के पास नोटिस आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नोटिस में भेजे गए रुपये जमा करने होंगे।
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