किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने तैयार किया प्लान, देखें वीडियो

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य प्रदेशों में अधिक उपज होने की वजह से किसानों को उनकी उचित कीमत नहीं मिल पाती है।

ग्रेटर नोएडा। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए अब सरकार किसानों से सीधे फसल खरीदेगी। जिन प्रदेशों में फसल की मांग होगी, वहां आपूर्ति की जाएगी। ये बातें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एक्सपो मार्ट में इंडस फूड प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के शुभारंभ के दौरान कहीं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य प्रदेशों में अधिक उपज होने की वजह से किसानों को उनकी उचित कीमत नहीं मिल पाती है।

फसल खरीद के लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ता है। किसान फसल को सड़क पर फेंक देते हैं, लेकिन ये बात अब पुरानी हो चुकी है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने पंजाब की कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधा और बताया कि पंजाब में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। जिससे युवा पीढ़ी आगे नहीं बढ़ रही है और नए नए नौजवान आजकल नशे की तरफ बढ़ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां भी अधिक पैदावार होगी, वहां हम किसानों के घर से उपज उठाएंगे। बची हुई फसल को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को दिया जाएगा। इससे किसानों की समस्या का हल करने के साथ आय भी दोगुनी होगी। इसके लिए नेफेड समेत अन्य कई संस्थानों के साथ करार किए गए हैं। जिसमें लोग अपने अपने खान पान की चीजों का प्रचार कर रहे हैं और कई देशों से यहाँ पर लोग आये हैं। जो इसका प्रचार कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 500 कंपनीयो ने अपने स्टाल लगाए हैं और उनका कहना है कि इस मेले से उन्हें बहुत फायदा मिलता है और यहाँ के देशों के लोगों को वो एक संदेश भी देते हैं। इस इंडस फूड मेले के द्वारा की शुद्धता खान पान की चीजों में बरतनी चाहिए जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे।

टीपीसीआइ के चेयरमैन मोहित सिघला ने बताया कि किसानों व उत्पादकों का इंडस फूड के माध्यम से वैश्विक खरीदारों से करार करा रहे हैं। इसमें वाणिज्य मंत्रालय भी सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की करीब 60 फीसद किसान खेती से जुड़े हैं। कुल उत्पादन का केवल दस फीसद ही प्रसंस्करण के लिए उपयोग में लाया जाता है, जबकि अन्य बिना उपयोग के ही खराब हो जाता है। किसानों को मिनी कोल्ड चेन बनाने या अपने उत्पाद को अपने ब्रांड के साथ बाजार में उतारने के लिए दस लाख रुपये तक का ऋण भी देंगे। इसी तरह मिनी फूड पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव व इंडस फूड आयोजन समिति के चेयरमैन संतोष सारंगी ने कहा कि इंडस फूड को वैश्विक खाद्य मेला के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले सीजन में 400 वैश्विक इकाइयां आई थीं, लेकिन इस बार यह संख्या दोगुनी होकर 800 से पार हो चुकी है।