योगी सरकार ने इस शहर के लोगों को दिया बड़ा तोहफा, 3889 करोड़ रुपये से हो जाएगी 'बल्ले-बल्ले'

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पास कर दिया। इस वित्तीय वर्ष के लिए 3889 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसमें यीडा सिटी के विकास पर 1 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जबकि गांवों के विकास पर 105 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बजट में एयरपोर्ट और एनसीआर से मल्टीमॉडल कनेक्टीविटी पर भी जोर दिया गया है।

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यमुना प्राधिकरण की बोर्ड के बाद प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बोर्ड में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 3889 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। विकास व निर्माण कार्यों पर 1000 करोड़ और जमीन अधिग्रहण पर 909 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस बार का बजट पिछले दो वित्तीय वर्षों से औसतन करीब 98 फीसदी अधिक है। बजट में जेवर एयरपोर्ट की मल्टी मॉडल कनेक्टीविटी पर 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एयरपोर्ट के लिए 430 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

उन्होंने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के तीन किलोमीटर के दायरे में यमुना प्राधिकरण स्मार्ट शहर बसाएगा। यह शहर देश में बनने वाले पांच स्मार्ट शहरों में एक होगा। इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट को शनिवार को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा गया। बोर्ड ने कहा है कि इस शहर की डीपीआर किसी इंटरनेशनल एजेंसी बनवाई जाए। अब जल्द ही एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना प्राधिकरण स्मार्ट शहर बसाएगा। इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। यह रिपोर्ट अर्नेस्ट एंड यंग एजेंसी ने बनाई है। इस रिपोर्ट को बोर्ड में रखा गया है। यह शहर एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर के रेडियस में बसाया जाएगा।

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गौरतलब है कि जेवर एयरपोर्ट की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राइट्स से सर्वे कराया गया है। सर्वे रिपोर्ट आ गई है। इसमें सड़क, रेल व हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। बजट में जेवर मेट्रो के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। अब मेट्रो के लिए आगे बढ़ा जा सकेगा। प्राधिकरण जेवर से नॉलेज पार्क-2 तक डीपीआर बनवा चुका है। अब योजना है कि जेवर मेट्रो को सेक्टर-142 से जोड़ा जाएगा।

यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चार और रनवे की टीईएफआर बनाने के लिए एजेंसी के चयन पर मुहर लग गई। यह काम पीडब्ल्यूसी कंपनी बनाएगी। इसी कंपनी ने पहले दो रनवे की रिपोर्ट बनाई थी। प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि कंपनी चार महीने में यह रिपोर्ट तैयार कर लेगी। प्राधिकरण ने अपने बोर्ड में एयरपोर्ट के लिए 430 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह पैसा किसानों के व्यवस्थापन पर खर्च किया जाएगा। दरअसल, एयरपोर्ट में प्राधिकरण की भी हिस्सेदारी है। इसी हिस्सेदारी को देने के लिए फंड आवंटित किया गया है।