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राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ में करोड़ों की बिल्डिंग उपयोग विहीन !

बने 6 माह हुए लेकिन अब तक तय नहीं हो पाया कौन करेगा उद्घाटन
वृद्धाश्रम, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र और केंट थाने का भवन बनकर हो चुका है तैयार

गुना

Published: February 24, 2022 01:09:13 am

गुना. जिले में एक तरफ जहां कई विभाग व संस्थाएं भवन की कमी से जूझ रही हैं वहीं दूसरी ओर जिन विभागों के नए भवन बनकर तैयार हो चुके हंै, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो समस्या भवन के अभाव में पैदा हुई थी वह आज भी बरकार है। वहीं नए भवनों के देखरेख का जिम्मा भी ठेकेदार को संभालना पड़ रहा है। इधर विभाग प्रमुख प्रशासन को लगातार हैंडओवर के लिए पत्राचार कर रहे हैं लेकिन मामला शासकीय प्रक्रिया में ही अटका हुआ है। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो सामने आया कि लाखों-करोड़ों की लागत से बने इन भवनों का उद्घाटन कौन करेगा, यह अब तक तय नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर फीता काटने की रस्म में करोड़ों के भवन उपयोगविहीन बने हुए हैं।
जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय पर कैंट क्षेत्र में तीन नई बिल्डिंग करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हो चुकी हैं। इनमें एक वृद्धाश्रम, दूसरी जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र तथा तीसरी कैंट थाने की बिल्डिंग है। जिनका काम पूरा हुए 6 माह हो चुका है। लेकिन इनका उपयोग विभाग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अब तक इन विभागों ने इन्हें हैंडओवर ही नहीं लिया है। गौर करने वाली बात है कि विभाग प्रमुख इन बिल्डिंगों को हैंडओवर लेने के लिए लगातार प्रशासन से पत्राचार कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है।
यहां बता दें कि एक समय वह था जब प्रशासन व विभाग के अधिकारी इन भवनों का जल्द से जल्द निर्माण कराने के लिए लगातार निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन जब यह भवन बनकर तैयार हो गए तो फिर इन्हें हैंडओवर लेने में क्या दिक्कत आ रही है ? यही कारण जानने के लिए पत्रिका ने विभाग प्रमुखों से लेकर प्रशासन के अधिकारियों से बात की। जिसमें खुलासा हुआ कि इन भवनों को अब तक हैंडओवर इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि किस बड़े नेता और मंत्री के हाथों इनका फीता काटकर उद्घाटन होना है।
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हैंडओवर न होने से यह आ रही परेशानी
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वर्तमान में 100 साल पुराने भवन में चल रहा वृद्धाश्रम
पिछले कई सालों से वृद्धाश्रम शहर के नानाखेड़ी स्थित एक 100 साल पुराने भवन में संचालित है। जहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा का अभाव है। साथ ही उन्हें जरूरी कई सुविधाएं यहां उपलब्ध नहीं हैं। वे जिन कमरों में रहते हैं उनकी हालत बेहद खराब है। न तो पर्याप्त लाइट की सुविधा है और न ही नहाने की उचित व्यवस्था। पानी के इंतजाम भी ठीक नहीं हैं। शहर से दूर होने के कारण समय पर चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल पाती। पहुंच मार्ग की हालत बेहद खराब है।
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अधूरे इंतजामों के बीच अस्पताल में छोटे से कमरे में हो रहा संचालित
वर्तमान समय में जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र का संचालन जिला अस्पताल परिसर में स्थित एक छोटे से कमरे में हो रहा है। जहां पर्याप्त स्टाफ के साथ-साथ आधुनिक संसाधनों की भी कमी है। इसकी एक वजह बजट की कमी भी बताई जा रही है। जिसके कारण दिव्यांगों को शासन द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं का लाभ ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा है। गौर करने वाली बात है कि भले ही जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबद्ध है लेकिन वर्तमान में इसका संचालन रेडक्रास सोसायटी द्वारा किया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों का मानदेय सामाजिक न्याय विभाग की निराश्रित निधि के माध्यम से किया जा रहा है।
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थाने के पुराने भवन में स्टाफ को बैठने तक जगह नहीं
जिले का कैंट थाना, सबसे पुराने और बड़े थानों में से एक है। जहां स्टाफ की संख्या 100 के करीब है लेकिन पुराने भवन में इतनी जगह नहीं है कि आधा स्टाफ भी एक साथ बैठ सके। वहीं दो से अधिक फरियादी एक साथ रिपोर्ट लिखाने आ जाएं तो उन्हें खड़े होने तक के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। अक्सर पुलिस फरियादी की समस्या भवन के बाहर पेड़ के नीचे सुनते नजर आती है। कुल मिलाकर पुराने भवन में पुलिस को कई तरह की व्यवहारिक और प्रशासनिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।
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फैक्ट फाइल
वृद्धाश्रम भवन की कुल स्वीकृत लागत : 319 लाख
जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र की स्वीकृत लागत : 299.99 लाख
कैंट थाने की कुल स्वीकृत लागत: 76 लाख
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