Thursday, 19 May, 2022

जिले के 400 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन की राह पर

पहले दिन काली पट्टी बांधकर कर जता रहे हैं विरोध

गुना

Published: May 11, 2022 02:01:08 am

गुना. संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर 10 मई से प्रदेश के सभी जिलों सहित गुना में भी चरण बद्ध आंदोलन शुरू हो गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहले दिन संविदा कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर किया। उल्लेखनीय है कि गुना जिले में 400 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ सीएचओ को शामिल कर लिया जाए तो कुल संख्या 500 के करीब हो जाएगी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ सुनील यादव व जिलाध्यक्ष राजेश भार्गव ने बताया कि गौर करने वाली बात है कि संविदा पर पदस्थ वह स्टाफ है जो विभिन्न पदों पर रहते हुए नियमित कर्मचारी के साथ या कहें उससे कहीं ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन वेतनमान के मामले में बहुत बड़ा अंतर है। यही भेदभाव संविदा कर्मचारियों को खटक रहा है। दूसरा बड़ा कारण जिले के अन्य विभागों में पदस्थ संविदा कर्मचारियों को 5 जून 2018 अधिनियम के तहत वेतनमान दिया जाना भी है।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ये हैं प्रमुख मांगें
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मियों को 2018 में निर्मित 5 जून 2018 की नीति के तहत नियमित कर्मचारियों के वेतन का 90 प्रतिशत वेतन मान देने के आदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए।
सपोर्ट स्टाफ एवं निष्कासित कर्मचारियों की एनएचएम में वापसी हो।
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ऐसे चलेगा चरण
10, 11 एवं 12 मई को समस्त कर्मचारी कार्यस्थल पर काली पटटी बांधकर कार्य करते हुए जनता से जनसमर्थन प्राप्त करेंगे।
2, 13 एवम 14 मई को सभी जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर एवं सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर मांगो के संदर्भ में बताएंगे।
16 मई को सभी जिलों में सीएमएचओ कार्याल के सामने काले गुब्बारे उड़ाकर सरकार का ध्यानाकर्षण करेंगे।
18 मई को रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
19 मई को सभी जिलों के कर्मचारी ताली एवं थाली बजाकर सरकार का ध्यानाकर्षण करेंगे।
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तो फिर अनिश्चिकालीन हड़ताल होगी
इन सभी के बाद भी सरकार संघ की मांगों का निराकरण नहीं करती है, उस स्थिति में प्रदेश के 30000 कर्मचारी 23 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव एवं मरीजों को होने वाली असुविधाओं की जवाबदारी सरकार की होगी।
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