scriptPreparations to legalize illegal colonies in Guna | गुना में भी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी | Patrika News

गुना में भी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी

-वैध के साथ कॉलोनाइजरों या जमीन मालिक पर कराना होगी एफआईआर

गुना

Published: February 23, 2022 12:56:15 am

गुना। सन् 2016 से पूर्व की बनी अवैध कॉलोनियों में रहने वालों के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही उनकी कॉलोनी को वैध होने का सार्टिफिकेट मिल जाएगा ओर उनको मूलभूत सुविधाएं भी मिलने लगेंगी। लेकिन वैध करने के साथ ही अवैध कॉलोनी बसाने वाले कॉलोनाइजर या जमीन मालिक पर संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर भी नगर पालिका को कराना होगी।
भाजपा की प्रदेश सरकार अब एक बार फिर अवैध कॉलोनियों को वैध करने जा रही है। इसके लिए बनाई गई गाइड लाइन के तहत गुना नगर पालिका के अलावा जिले की दूसरी नगरीय निकाय सीमा में आने वाली लगभग एक सैकड़ा से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की पृथम अधिसूचना जल्द जारी होने वाली है। प्रथम सूचना जारी होने के बाद दावे-आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे। गुना नगर पालिका कई ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं जिसमें कुछ सरकारी जमीन, नदी-नाले की भूमि पर बसी हैं तो कुछ में आधे-अधूरे मकान बने हुए हैं।
31 दिसंबर 2016 से पूर्व की बसी कॉलोनियों पर नियम
प्रदेश सरकार की गाइड लाइन के तहत वे ही अवैध कॉलोनी वैध की जा सकेंगी जो 31 दिंसबर 2016 से पहले बसा दी गई है।गुना समेत प्रदेश भर में सरकार ने इस अवधि की कॉलोनियों को विधानसभा चुनाव से पहले 8 मई 2018 में भी वैध करने की घोषणा की थी। यह कॉलोनियां वैध होतीं कि इससे पहले यह मामला न्यायालय चला गया और सरकार को बैकफुट पर लौटना पड़ा था।
अवैध कॉलोनियों की गुना शहर समेत पूरे जिले भर में
अवैध कॉलोनियों में देखा जाए तो गुना शहर में मात्र चार ऐसी कॉलोनियां हैं जो वैध हैं बाकी अवैध हैं, इतना ही नहीं अवैध कॉलोनियां बनने का सिलसिला जो दस साल पूर्व श्ुारू हुआ था, वो अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि कई अवैध कॉलोनियों में एक-एक प्लॉट की रजिस्ट्री दो-दो लोगों तक के नाम कर दी है। पार्क के लिए आरक्षित भूमि तक कॉलोनाइजरों ने अपने स्वार्थ के खातिर बेच दी है। वर्धमान कॉलोनी के अलावा सरस्वती विहार कॉलोनी में पार्क के लिए आरक्षित भूमि भी खुर्द-बुर्द करने की भू कारोबारियों ने तैयारी कर ली है।

गुना में भी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी
गुना में भी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी
नए नियम बनाए सरकार ने
प्रदेश सरकार ने फिर नए नियम बनाए हैं जिनके तहत वैध करने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि गुना नगर पालिका के अलावा जिले भर की दूसरी नगरीय निकाय क्षेत्रों में धड़ाधड़ अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। इसमें ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी और अन्य पार्टियों के नेताओं के अलावा कई अधिकारियों की अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी है।
यह कॉलोनियां नहीं हो सकेंगी वैध
-सरकारी जमीन, गृह निर्माण, सड़क, पार्क, खेल मैदान, नदी, नाले, मंदिर पेटे की भूमि पर अतिक्रमण कर बसाई कॉलोनी।
-कम से कम दस फीसदी खुला क्षेत्र होना चाहिए। ऐसा न करने पर कुल कीमत से डेढ़ गुना राशि संबंधित कॉलोनाइजर या जमीन मालिक से वसूल की जाएगी।
विकास के लिए जमा करनी होगी राशि
-ऐसी कॉलोनी जिसमें निम्न आय वर्ग के 70 फीसदी से अधिक लोग निवास करते हैं, उनसे कॉलोनी में सड़क, बिजली, पानी, सीवर आदि विकास कार्यों के लिए कुल राशि का बीस फीसदी हिस्सा जमा करना होगा, 80 फीसदी नगर पालिका पैसा खर्च करेगी।
-इसके अलावा अन्य कॉलोनियों में विकास की राशि 50-50 फीसदी वहन करना होगी।
किसानों पर गिर सकती है कार्रवाई की गाज
अवैध कॉलोनियों को वैध करने के साथ ही उसे बसाने वाले लोगों पर भी एफआईआर कराने का प्रावधान है। चंूकि ज्यादातर कच्ची ।अवैध)कॉलोनियों में कई कॉलोनाइजर तेज-तर्रार रहे जिन्होंने सीधे किसानों से ही हितग्राहियों के प्लॉटोंं की रजिस्ट्री करा दी है। इसलिए खसरा रिकार्ड में ही किसानों का ही नाम दर्ज है, जबकि कॉलोनाइजर मुनाफा कमाकर भाग चुके हैं। ऐसी स्थिति में किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
सन् 2018 में बना था ऐसा प्रस्ताव
सन् 2017-18 के बीच प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद गुना नगर पालिका में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव तैयार हुआ था जिसमें 21 कॉलोनियों को वैध करने की पूरी प्रक्रिया हो गई थी, इन कॅालोनियों का विकास शुल्क जमा कराकर प्रस्ताव राज्य शासन के पास भेज दिया था, लेकिन शासन ने उसको अंतिम स्वीकृति नहीं दी थी।
इनका कहना है
-मेरे अध्यक्षी कार्यकाल मेें 21 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का एक प्रस्ताव तैयार हुआ था, विकास शुल्क भी जमा हो गया था। सीएमओ के जरिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव का क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं हैं।
राजेन्द्र सलूजा, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका

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