गुना में छोटा पडऩे लगा कोर्ट परिसर, नए भवन के लिए बीज निगम पर चाहिए जमीन, नहीं मिली तो देंगे धरना

बार एसोसिएशन ने जमीन में देरी पर कैबिनेट मंत्री पर साधा निशाना

कोर्ट के लिए सिंगवासा और हड्डी मिल नहीं बीज निगम पर चाहिए जमीन

जमीन नहीं मिली तो बार एसोसिएशन देगा धरना

गुना

Updated: February 17, 2022 11:44:17 am

गुना।शहर के बीचों-बीच हनुमान चौराहे पर स्थित जिला न्यायालय का भवन अब पक्षकारों की भीड़ और बढ़ती कोर्ट की वजह से छोटा पडऩे लगा है। अब इसको और जगह की जरूरत पडऩे लगी है। इसके लिए कुछ समय पूर्व जिला न्यायालय के लिए दूसरी जगह जमीन दिलाए जाने की कवायद जिला अभिभाषक संघ ने शुरू की थी। लंबे समय पत्राचार के बाद जिला न्यायालय भवन के लिए सिंगवासा तालाब और हड्डी मिल पर जगह चिन्हित की। उस जगह का विरोध कर जिला अभिभाषक संघ ने धरने की चेतावनी देते हुए कहा है कि जिला न्यायालय भवन के लिए बीज निगम वाली जमीन में आवश्यकतानुसार जमीन दी जाए, क्यों कि यहां पक्षकार को आने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। बीजी रोड या सिंगवासा तालाब के पास जिला न्यायालय के बनने से पक्षकार को चार सौ-पांच सौ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। अभी तक जमीन मिलने में हो रही देरी के लिए प्रदेश के पंचायत मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया को जिम्मेदार माना और कहा कि बीज निगम की भूमि नहीं मिलती है और मंत्री सिसौदिया प्रयास नहीं करते हैं तो जिला अभिभाषक संघ धरना देगा। यह बात जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रामपाल सिंह परमार और सचिव मनोज श्रीवास्तव ने कही।
अभिभाषक परमार और श्रीवास्तव ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान में जिले के राघौगढ़ तहसील में जिला न्यायाधीश की स्थाई रूप से नियुक्ति हो जाने से अब राघौगढ़, चांचौड़ा, कुंभराज एवं आरोन तहसीलों के न्यायालय से संबंधित प्रकरण उन्हीं स्थानों पर हो रहे हैं। मात्र आरोन क्षेत्र का अपीलीय क्षेत्राधिकार गुना न्यायालय को है। तब ऐसी स्थिति में गुना न्यायालय में मात्र गुना शहर एवं बमोरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के प्रकरण ही न्यायालय में प्रचलित है। इस दौरान अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों ने उक्त समस्या को लेकर केबिनेट मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया पर भी निष्क्रियता के आरोप लगाए। संघ के अनुसार बमोरी क्षेत्र मंत्री सिसौदिया का विधानसभा क्षेत्र है। फिर भी मंत्री यहां के नागरिकों की सुविधा के लिए नवीन बिल्डिंग बीज निगम में बनवाने की पहल नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में अभिभाषक संघ ने 4 सितंबर 21 को मंत्री सिसौदिया को पत्र लिखकर समय मांगा था। लेकिन 5 माह बाद भी उन्होंने अभिभाषक संघ से मिलने का समय नहीं दिया।
संघ के पदाधिकारियों ने मंत्री एवं मुख्यमंत्री से मांग की कि उक्त उल्लेखित कोर्ट बिल्डिंग की समस्या से संबंधित मिलने के लिए समय दें या न दें। अभिभाषक संघ का सम्मान करें या न करें किंतु वह अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का सम्मान करें और उन्हें न्यायालयीन कार्य में कोर्ट में आने-जाने में कोई परेशानी न हो इसका ध्यान दें। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में गुना न्यायालय हनुमान चौराहे पर स्थित है। किंतु शासन की ऐसी मंशा है कि उक्त न्यायालय परिसर छोटा है और पुराना हो गया है। इस लिहाज से नई कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण कार्य किसी अन्य स्थान पर किया जाएं।
संघ के पदाधिकारियों ने विकल्प बताते हुए कहा कि यदि बीज निगम में कोई अड़चन आती है तो पुरानी बंदी पड़ी सायकिल फैक्ट्री पर नवीन कोर्ट बिल्डिंग बनाई जा सकती है। अभिभाषक संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 दिन में इस संबंध में मंत्री सिसौदिया कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो अभिभाषक संघ धरना प्रदर्शन करेगा। इस दौरान अभिभाषकों ने अपने लिए कॉलोनी बनाएं जाने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की।