...तो कहां बनेंगे राशनकार्ड!

...तो कहां बनेंगे राशनकार्ड!
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Mukesh Kumar Sharma | Publish: Jun, 29 2015 11:59:00 PM (IST) Guna, Madhya Pradesh, India

नवीन राशनकार्ड को लेकर नगरपालिका और खाद्य विभाग आमने-सामने हैं। नपा ने गजट नोटिफिकेशन का

गुना।नवीन राशनकार्ड को लेकर नगरपालिका और खाद्य विभाग आमने-सामने हैं। नपा ने गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए एपीएल कार्ड बनाना बंद कर दिया है, तो खाद्य विभाग ने दावा किया है कि लोक सेवा गारंटी एक्ट के तहत एपीएल कार्ड नगरपालिका को ही बनाना है।


लेकिन दोनों विभागों की आपसी खींचतान में आमजन परेशान है, जो सिर्फ नपा और खाद्य विभाग के चक्कर काटने से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है।


राशनकार्ड की व्यवस्था में बदलाव करते हुए शासन ने पात्रता परिवार की शुरूआत की है, जिसमें 23 कैटेगरी शामिल की गई हैं। इसके तहत बीपीएल और अंत्योदय परिवारों के कार्ड खाद्य विभाग द्वारा बनाए जा रहे थे, जबकि एपीएल कार्ड नगरपालिका बना रही थी। लेकिन मामला तब गहरा गया, जब नगरपालिका ने शासन के गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए नए एपीएल कार्ड के आवेदन लेने और कार्ड बनाने से इंकार कर दिया।


इसका नतीजा हुआ कि राशनकार्ड के लिए नपा पहुंच रहे लोगों को दो-टूक जवाब "राशनकार्ड खाद्य विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे" देकर लौटाया जा रहा है। इधर, खाद्य विभाग लोक सेवा गारंटी एक्ट का हवाला देकर एपीएल कार्ड नगरपालिका द्वारा ही बनाए जाने का जवाब दे रहा है। इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है, जो नगरपालिका और खाद्य विभाग की आपसी खींचतान में भटकने को मजबूर हैं।


(जिला खाद्य अधिकारी सीएस जादौन से चर्चा)


पत्रिका: नपा का कहना है कि नए कार्ड सिर्फ पात्र परिवारों के ही जारी होना है।
जादौन: गजट नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट है, लेकिन कोई एपीएल कार्डधारी पात्रता परिवार की 23 कैटेगरी में आता है, तो उसका कार्ड बनाना होगा।
पत्रिका: गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए नपा कहती है कि सहायक व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ही राशनकार्ड जारी करने प्राधिकारी अधिकारी हैं।
जादौन: खाद्य विभाग सिर्फ शहरी क्षेत्र मे बीपीएल व अंत्योदय कार्ड जारी कर रहा है, जबकि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत एपीएल कार्ड नपा को ही बनाना हैं।
पत्रिका: नपा ने एपीएल कार्ड बनाना बंद कर दिया है, जिससे लोग नपा व खाद्य विभाग के चक्कर काटने मजबूर हैं।
जादौन: यह तो नपाधिकारी ही बताएंगे कि शासन के किस आदेश से कार्ड बंद किए हैं! क्योंकि हमें तो शासन से ऎसा कोई आदेश नहीं मिला है।

प्रशासन करे हस्तक्षेप
नपा और खाद्य विभाग के बीच झूल रही एपीएल राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया में जनता पिस रही है। दोनों ही जिम्मेदार विभाग एक-दूसरे को पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन निराकरण की कोशिश होती नहीं दिखती है। ऎसे में जरूरत जिला प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप करने की है, ताकि दोनों विभागों के बीच की खींचतान खत्म होकर एपीएल राशनकार्ड बनना शुरू हो सके। गजट नोटिफिकेशन क्या कहता है और लोक सेवा गारंटी एक्ट में क्या है, जिसका समाधान भी प्रशासन को निकालना होगा।

नियमों का पालन

शासन के गजट नोटिसफिकेशन का मतलब ही नियमों में संशोधन होता है। इसमें पात्र परिवारों के राशनकार्ड सहायक व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को बनाना है, जिसका हम पालन कर रहे हैं। इसके लिए हमने खाद्य विभाग से पत्राचार भी किया है। यदि विभाग के पास एपीएल कार्ड नपा द्वारा ही बनाए जाने का आदेश है, तो उसकी छायाप्रति देकर आदेशित करें।
एसके जैन, राजस्व अधिकारी, नगरपालिका गुना

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