78 फीसदी उद्योग शुरू 68 फीसदी मजदूर रुके ‘कोविड लॉकडाउन के उपरांत पंजाब की अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए कार्य योजना’ संबंधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान औद्योगिक दिग्गजों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने महामारी के बीच और कोरोनावायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए विभिन्न बन्दिशों की मुश्किलों के बावजूद औद्योगिक गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए उनका धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 78 प्रतिशत औद्योगिक गतिविधियां बहाल हो चुकी हैं और 68 प्रतिशत प्रवासी मजदूरों ने यहीं रुकने का फैसला लिया है। उन्होंने उद्योग विभाग को कारोबार को आसान बनाने और जरूरी स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के हुक्म दिए ताकि लॉकडाउन की बन्दिशों के बीच उद्योग को फिर से पटरी पर लाया जा सके। अगले कुछ दिनों में बाकी औद्योगिक गतिविधियां भी जल्द शुरू होने के लिए भरोसा जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि आज राज्य से प्रवासी मजदूरों को वापस ले जाने के लिए कोई भी रेलगाड़ी नहीं गई जो अच्छा संकेत है। इससे यह भी स्पष्ट होता कि लॉकडाउन के दौरान कामगारों के लिए किये गए प्रबंधों से वह संतुष्ट हैं।
उद्योग मंत्री ने क्या कहा उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने बताया कि बड़ी संख्या में कामगारों ने पंजाब में ही रुकने का फैसला लिया है और इसके अलावा कार्यशील होने वाले उद्योगिक इकाइयों की संख्या बढऩे के कारण और भी बहुत से मजदूर वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले ऐसे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए रेलगाड़ियों का प्रबंध करने के लिए राज्य सरकार ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार के पास पहुँच करने की योजना बनाई है।
कबाड़ प्रबंधन की नीति पर जोर इससे पहले औद्योगिक हस्तियों ने राज्य की अर्थव्यवस्था की बहाली हेतु मदद के लिए अल्पकालिक कदम उठाने और तत्काल दखल देने का सुझाव दिया। मैनुफेक्चरिंग, आई.टी. स्टार्ट-अप, कृषि, स्वास्थ्य सुरक्षा और फार्मा, शिक्षा और कौशल विकास, मीडिया, रियल एस्टेट और पर्यटन जैसे सैक्टरों के नुमायंदों ने पंजाब में औद्योगिक विकास को पटरी पर लाने के लिए आम और सैक्टर के मुताबिक सिफारिशें की। रेड जोन के अंदर औद्योगिक गतिविधियों के चालू रहने को यकीनी बनाने के लिए उद्योगों की तकनीकी उन्नती के लिए मंजूरी की माँग करते हुए आरती ग्रुप, जिसके द्वारा पहले ही इस साल के अंत तक सक्रैपेज प्लांट शुरू करने के लिए टाटा स्टील के साथ समझौता किया गया है, के डायरेक्टर सुशेन मित्तल द्वारा औपचारिक सक्रैपेज (कबाड़ प्रबंधन) नीति की जरूरत पर जोर दिया गया।
औद्योगिक पार्क बनाए जाएं मोंटी कार्लो फैशंस लिमिटड के प्रशासनिक डायरैक्टर ऋषभ ओसवाल द्वारा निश्चित बिजली चार्जिज़ को खत्म किये जाने के साथ-साथ स्थानीय निकायों के क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क बनाए जाने की नीति तैयार करने के हक में कहा। हीरो ईकोटैक लिमिटेड के प्रशासनिक डायरेक्टर गौरव मुंजाल द्वारा साइकिलों पर जी.एस.टी 12 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी करने की सलाह देते हुए पंजाब सरकार को जी.एस.टी कौंसिल के पास यह मुद्दा उठाने के लिए अपील की गई टी.टी. कंसलटैंट का प्रतिनिधित्व करते हुए महिला उद्यमी कोमल शर्मा तलवार द्वारा संपत्ति बेचने के अधिकारों, मलकीयत तबादला और संपत्ति नीलामी आदि के नियमों में सरलता मुहैया करवाने के लिए आई.टी पार्क नीति में संशोधन करने के लिए कहा गया।
रोबोटिक्स केंद्रित तकनीकी उद्योगों की जरूरत नैट्समार्टज ग्रुप के संस्थापक और सी.ई.ओ मनीपाल धारीवाल द्वारा जहाँ रोबोटिक्स केंद्रित तकनीकी उद्योगों को उत्साहित किये जाने पर जोर दिया गया वहीं मूफार्म सोशल स्टार्ट अप के संस्थापक परम सिंह द्वारा स्टार्टअप क्षेत्र में निवेशकों के तौर पर प्रवासी भारतीयों के साथ संबंध कायम किये जाने की सलाह दी गई। ऐगनैक्स्ट के संस्थापक और सी.ई.ओ तरनजीत सिंह द्वारा पंजाब को विश्व स्तर पर स्टार्ट अप उद्योगों के लिए विकसित करने के लिए रियायतों पर जोर दिया गया। राईसेला औद्योगिक समूह के चेयरमैन डॉ. ए.आर.शर्मा द्वारा गुजरात की तर्ज पर पंजाब में एग्रो उद्योग के लिए नीति बनाने के लिए कहा गया। इसी तरह आई.ओ.एल कैमीकल्स और फार्मास्यूटीकल्स एग्जिक्युटिव डायरैक्टर विकास गुप्ता द्वारा फार्मा मशीनरी के निर्माण के उत्थान, कौशल विकास केन्द्रों को स्थापित करने और उद्योगों के लिए जमीनी पानी की उपलब्धता की जरूरत पर जोर दिया गया।