'आवास' देगा सभी को नया आवास

वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक कुल 4 हजार 549 मकानों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि 5 हजार 860 मकान निर्माणाधीन है।

By: Devkumar Singodiya

Published: 01 Mar 2020, 06:31 PM IST

चंडीगढ़. हरियाणा में अलग-अलग विभागों की आवास योजनाएं सिरे चढ़ती न देख सरकार ने सभी आवास योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाने का अहम निर्णय लिया है। पिछले पांच सालों में ग्रामीण व शहरी गरीबों को उम्मीद के मुताबिक आवास नहीं मिल पाए। इसके लिए सरकारी अधिकारी सबसे बड़ी बाधा बने रहे। कभी हाउसिंग बोर्ड तो कभी हुडा या शहरी निकाय विभाग को पैसा नहीं मिला, वहीं कभी सरकार की मंजूरी आड़े आती रही।

बहरहाल, हरियाणा सरकार ने इस बार जो बजट पेश किया है, उसमें सभी के लिए आवास नाम से नया विभाग बनाने की घोषणा की है, ताकि सभी योजनाएं इस विभाग के अधीन संचालित होंगी। नया विभाग बनने से जरूरतमंद को छत मिलने की राह आसान होगी। इससे एक ओर जहां पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, वहीं पात्र लोगों को घर पाने में आसानी रहेगी।

फिलहाल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अलावा विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों द्वारा अलग-अलग आवास योजनाएं चलाई जा रही है। आवास बोर्ड हरियाणा की ओर से बीपीएल व ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आवास योजना चलाई जा रही है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग की योजनाओं के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की आशियाना योजना चल रही है।

अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग आवास की मरम्मत के लिए योजना चला रहा है। यह डॉ. बीआर अंबेडकर नवीनीकरण योजना है। मनोहर लाल ने अपने बजट में इन सभी योजनाओं को सभी के लिए आवास नाम से बनने वाले विभाग के अधीन लाने का बड़ा ऐलान किया है।


आवास योजनाओं को मिलेंगे 288 करोड़ रुपए

वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक कुल 4 हजार 549 मकानों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि 5 हजार 860 मकान निर्माणाधीन है। इनके निर्माण पर अब तक 43.67 करोड रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने 2020-21 के लिए 32 करोड रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 255 करोड रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।


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