गृह मंत्रालय द्वारा गठित पैनल के अध्यक्ष न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) बिप्लब कुमार शर्मा ने राज्य मंत्रिमंडल की उपस्थिति में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। न्यायमूर्ति शर्मा ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट देते हुए कहा कि समिति ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले पूरे असम में कई लोगों से मुलाकात की। राज्य के वित्त मंत्री डा.हिमंत विश्व शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री बुधवार तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह रिपोर्ट सौंप देंगे। समिति में सदस्य रहे अखिल असम छात्र संघ(आसू) के तीन नेता इस दौरान अनुपस्थित रहे। आसू के सलाहकार डॉ. समुज्जवल भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री ने कमेटी का गठन किया था। उन्हें ही रिपोर्ट स्वीकार करनी चाहिए थी। उन्हें लेने के लिए समय नहीं मिला इसलिए हम नहीं गए।
डॉ.भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एक सोमवार को रिपोर्ट मिलेगी तो दूसरे सोमवार को हम इसे अमलीजामा पहनाएंगे। अब रिपोर्ट मिल गई है तो उसे लागू करना चाहिए। उधर मंत्री डॉ.शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ कार्य संसद का होगा तो कुछ विधानसभा का और कुछ सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पर निर्भर करेगा। यदि सबकुछ मानने वाला होगा तो पूरी रिपोर्ट लागू होगी और नहीं तो फिर समस्या आएगी। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने की हमें जिम्मेदारी दी गई थी हमने एक बेहतर रिपोर्ट तैयार की है। हम तो आशा ही करते है कि पूरी रिपोर्ट लागू होगी।
