केंद्र व NSCN (I-M) के बीच अहम बैठक 24 को, नागालैंड से जुड़े बड़े समझौते को लेकर होगी चर्चा

केंद्र व NSCN (I-M) के बीच अहम बैठक 24 को, नागालैंड से जुड़े बड़े समझौते को लेकर होगी चर्चा
केंद्र व NSCN (I-M) के बीच अहम बैठक 24 को, नागालैंड से जुड़े बड़े समझौते को लेकर होगी चर्चा

Prateek Saini | Publish: Oct, 23 2019 04:57:08 PM (IST) Guwahati, Kamrup Metropolitan, Assam, India

यह बैठक बहुत जरूरी बताई जा रही है, नागालैंड (Nagaland News) से जुड़े NSCN (I-M) समझौते (Naga Agreement) को लेकर (Government Of India) सरकार (India Government) भी सख्त है, 31 अक्टूबर के बाद इस पर नहीं होगी कोई बैठक...

(गुवाहाटी,राजीव कुमार): नगा समझौते (Naga Agreement) को लेकर हुए गतिरोध के बीच केंद्र व एनएससीएन (आईएम) 24 अक्टूबर को फिर समझौते के लिए अगले दौर की वार्ता करेंगे। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो (Nefio Rio) के दिल्ली जाकर केंद्र के नेताओं से बातचीत करने के बाद इस वार्ता की पहल हुई है। रियो ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) से मुलाकात की।

अलग झंडे और संविधान से केंद्र का इंकार...

वार्ता में नागालैंड के राज्यपाल तथा वार्ताकार आर.एन रवि और एनएससीएन आईएम के नेता संगठन के महासचिव टी मुइवा के नेतृत्व में हिस्सा लेंगे। मालूम हो कि केंद्र ने एनएससीएन आईएम को अल्टीमेटम दिया है कि वह 31 अक्टूबर तक नगा समस्या पर केंद्र के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करे। नागालैंड के मुख्यमंत्री रियो का दिल्ली जाना इस बात का संकेत है कि केंद्र के इस मसले पर कड़ा रुख अपना लिया है। रियो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। केंद्र ने संगठन की अलग झंडे और संविधान की मांग मानने से इंकार कर दिया है।

 

केंद्र का विचार है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कुछ समय भले ही लगे पर 31 अक्टूबर के बाद इस मसले पर और कोई बैठक न हो। इसके अलावा केंद्र विभिन्न संगठनों से अलग-अलग समझौता करने के बजाए एक ही समझौते को करने पर गंभीर है। नगा लोगों की इच्छा के अनुसार केंद्र और विलंब किए बिना इसका समापन करना चाहता है। केंद्र के वार्ताकार और संगठन के नेताओं ने इस महीने की शुरुआत में दो बैठकें की लेकिन गतिरोध दूर करने में विफल रहे।

 

नागालैंड में अर्लट

उधर नागालैंड सरकार ने गतिरोध की स्थिति को देखते हुए पूरे नागालैंड में अलर्ट जारी कर रखा है। सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को अगले आदेश तक छुट्टी पर जाने से रोकने के साथ ही कानून-व्यवस्था को बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

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