बिल से राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय नाखुश
बिल ने राज्य के चकमा और ब्रू समुदायों को परेशानी में डाल दिया है। एक चकमा कार्यकर्ता ने अपना नाम न बताते हुए कहा, “इस बिल के उद्देश्य और कारणों के कथन में स्पष्ट कहा गया हैं कि इससे राज्य में विदेशियों की पहचान की जाएगी, और बहुसंख्यक मिज़ो की नजर में चकमा विदेशी हैं। हम लोगों को लक्षित किया जाएगा।” राज्य में बीजेपी के एकमात्र विधायक बीडी चकमा ने भी इस बात पर सहमति देते हुए कहा कि यह बिल राज्य के अल्पसंख्यकों विशेषकर चकमा और ब्रू के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। चकमा विधायक को डर हैं कि राज्य सरकार मिज़ो दबाव समूहों की मदद से चकमाओं को पंजीकरण प्रक्रिया से बाहर करने की पूरी कौशिश करेगी। बीडी चकमा ने कहा कि “इससे पहले भी 1994 में हजारों चकमा मतदाताओं को मिज़ो छात्र संगठनों के दबाव के चलते राज्य की मतदाता सूची से बाहर कर दिया था। इस बिल में चकमाओं को प्रताड़ित करने के सिवाय और कुछ नहीं हैं।”
बिल से सत्तारूढ़ एमएनएफ़ को होगा लोकसभा चुनाव में फायदा
सत्तारूढ़ मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ़) ने नवम्बर 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा-पत्र में राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर असम के एनआरसी की तर्ज पर बिल तैयार करने का वायदा किया था। राज्य में अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान करके उनको राज्य से बाहर निकालने की मांग राज्य में बहुसंख्यक मिज़ो समुदाय के जनसंगठन लंबे समय से करते आ रहे हैं। मिज़ो जनसंगठन कई बार अपने सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य में बढ़ी संख्या में अवैध विदेशी घुसपैठियों की समस्या को उठाते रहते हैं। बीती 18 मार्च को राज्य विधानसभा में एक सवाल के जवाब में राज्य के गृहमंत्री ने राज्य में विभिन्न जिलों में अवैध प्रवासियों के 25 गाँव मौजूद होने की बात मानी थी। माना जा रहा है कि राज्य में लोकसभा चुनाव में बहुसंख्यक मतदातों को अपने पक्ष में करने के मकसद से सत्तारूढ़ एमएनएफ़ ने इस बिल को पास किया हैं। राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए मतदान 11 अप्रैल को होगा। मुख्य चुनावी मुक़ाबला सत्तारूढ़ एमएनएफ़ के सी ललरोसांगाऔर विपक्ष के साझा उम्मीदवार तेतेय मार के बीच में माना जा रहा हैं। बीजेपी की बात करे तो राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए निरूपम चकमा को उम्मीदवार घोषित किया गया हैं। इसके अलावा स्थानीय दल प्रिज्म समर्थित टीबीसी लल्वेंग्छुआंगा भी चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव में राज्य में अवैध विदेशी घुसपैठ मुख्य चुनावी मुद्दा हैं।
