NPF की केंद्र से अपील, हिंदी को ना बनाएं अनिवार्य विषय

NPF की केंद्र से अपील, हिंदी को ना बनाएं अनिवार्य विषय

Prateek Saini | Updated: 14 Jun 2019, 06:45:37 PM (IST) Guwahati, Kamrup Metropolitan, Assam, India

एनपीएफ ने केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में केंद्र सरकार द्वार हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने की कोशिश पर आपत्ति जताई और केंद्र से आग्रह किया कि...

(कोहिमा): शिक्षा पर नई राष्ट्रीय नीति की सिफारिश करने के लिए वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति का गठन मोदी सरकार के अंतर्गत किया गया था। करीब 500 पेज की रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दी गई है, जिसमें हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में चयन करने का प्रावधान किया गया है। इस रिपोर्ट को सौंपे जाने के बाद दक्षिण भारत, बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो नागा पीपुल्स फ्रंट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह हिंदी को अनिवार्य विषय न बनाएं।

 

एनपीएफ ने केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में केंद्र सरकार द्वार हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने की कोशिश पर आपत्ति जताई और केंद्र से आग्रह किया कि वह हिंदी को वैकल्पिक विषय बनाए, अनिवार्य नहीं। बैठक में 6 प्रस्ताव पारित करते हुए एनपीएफ कार्यकारिणी परिषद ने फैसले किया कि वह अहिंसा के सिद्धांतों को बनाए रखेगी और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने की कोशिश करेगी।


एनपीएफ नगाओं के विशेष राजनीतिक इतिहास का समर्थन करती रहेगी। हाल ही में भारत सरकार ने उस इतिहास कि पहचान की है जो नगा राजनीति समस्या को सुलझाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। एनपीएफ ने सभी पार्टियों से आग्रह किया है कि वह नागा समस्या को सुलझाने के लिए इस मुद्दे पर साथ दे, ताकि बिना किसी आंदोलन के राजनीतिक समस्या सुलझ जाए। हालांकि एनपीएफ ने कहा कि नगाओं की प्रतीकात्मक पहचान को मान्यता दिए बिना कोई भी राजनीतिक समाधान नगाओं की आकांक्षा से कम नहीं होगा। एनपीएफ ने नगा बहुल क्षेत्रों के एकीकरण के मुद्दे पर भी जोर दिया। आपको बता दें की भाजपा का नागालैंड में एनपीएफ के साथ गठबंधन है और यो दोनों दल मिलकर राज्य में सरकार चला रही है।

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