6 साल का लगा वक्त
बता दें कि असम में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान करने और एनआरसी की फाइनल लिस्ट ऑनलाइन जारी होने की पूरी प्रक्रिया में 6 साल का वक्त लगा है। एनआरसी को संशोधित करने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2013 में शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा इसकी पूरी प्रक्रिया हुई।
19 लाख से अधिक लिस्ट से बाहर
फाइनल लिस्ट पर एनआरसी अथॉरिटी ने कहा था कि एनआरसी की प्रक्रिया 2015 में मई के अंत से शुरू हुई और 31 अगस्त तक जारी रही। इसके लिए 68,37,660 आवेदन पत्रों के माध्यम से कुल 3,30,27,661 लोगों ने आवेदन किया। जिसमें से 3,11,21,004 लोगों को भारत का नागरिक बताया गया जबकि 19,06,657 लोग लिस्ट से बाहर रह गए हैं।