scriptएनएससीएन ने केंद्र से नागा राष्ट्रीय ध्वज व संविधान को मान्यता देने की मांग | NSCN demands Center to recognize Naga National Flag and Constitution | Patrika News

एनएससीएन ने केंद्र से नागा राष्ट्रीय ध्वज व संविधान को मान्यता देने की मांग

locationगुवाहाटीPublished: Aug 16, 2020 07:34:49 pm

Submitted by:

Yogendra Yogi

(Assam News ) एनएससीएन (आईएम) गुट के नेता थुंगालेंग मुइवा (NSCN ) ने साफ शब्दों में केंद्र सरकार (NSCN waring to Centre ) को चेतावनी देते हुए कहा है कि नागालैंड का भारत (Nagaland not merger in India ) में विलय नहीं हो सकता, भारत के साथ सहअस्तित्व संभव है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) के प्रमुख थुइंगलेंग मुइवा के नेतृत्व में नागा समुदाय ने स्वतंत्रता दिवस को नागा स्वतंत्रता दिवस की 74 वीं वर्षगांठ के तौर पर 14 अगस्त को मनाया।

एनएससीएन ने केंद्र से नागा राष्ट्रीय ध्वज व संविधान को मान्यता देने की मांग

एनएससीएन ने केंद्र से नागा राष्ट्रीय ध्वज व संविधान को मान्यता देने की मांग

गुवाहाटी(असम): (Assam News ) एनएससीएन (आईएम) गुट के नेता थुंगालेंग मुइवा (NSCN ) ने साफ शब्दों में केंद्र सरकार (NSCN waring to Centre ) को चेतावनी देते हुए कहा है कि नागालैंड का भारत (Nagaland not merger in India ) में विलय नहीं हो सकता, भारत के साथ सहअस्तित्व संभव है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) के प्रमुख थुइंगलेंग मुइवा के नेतृत्व में नागा समुदाय ने स्वतंत्रता दिवस को नागा स्वतंत्रता दिवस की 74 वीं वर्षगांठ के तौर पर 14 अगस्त को मनाया।

नागा का अलग ध्वज व संविधान
पृथ्कतावादी नेता मुइवा ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए इस मौके पर समुदाय को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से नागा राष्ट्रीय ध्वज और संविधान को मान्यता देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कि केंद्र सरकार बेशक मान्यता नहीं दे पर उनका अपना झंडा और संविधान है। इसे उन्होंने संप्रभुता के घटे और नागा राष्ट्रीयता का प्रतीक बताया।

नागा भारत संघ का हिस्सा नहीं
एनएससीएन के नेता मुइवा ने कहा कि नागा ने तो कभी भारत संघ का हिस्सा था और न ही कभी बर्मा का। नागालैंड के इतिहास को अनोखा बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी अगुवाई में एक दल नागा समुदाय के इतिहास पर केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा है।

केंद्र कर चुका इंकार
गौरतलब है कि एनएससीएन के प्रमुख थुइंगलेंग मुइवा ने पूर्व मे यह कह कर विवाद उत्पन्न कर दिया था कि भारत सरकार ने ग्रेटर नगालैंड की उनकी मांग को मंज़ूरी दे दी है। बाद में केंद्र सरकार ने इन ख़बरों को “ग़लत” बताते हुए कहा कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने “ऐसी ख़बरें ग़लत बताते हुए केंद्र सरकार द्वारा ऐसे किसी भी समझौते से इंकार किया था।

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