मिलने लगेंगे नोटिस
उधर, एनआरसी की अंतिम सूची में नाम न रहने वालों को जिला उपायुक्त, सर्कल अधिकारी के कार्यालय की ओर से नोटिस 10 सितंबर से मिलनी शुरू होगी। इस नोटिस के बाद ही वे न्यायाधिकरण में अपील कर सकेंगे। मालूम हो कि सरकार को नए एक हजार न्यायाधिकरण बनाने हैं। लेकिन वह फिलहाल दो सौ बना रही है। एनआरसी में नाम न रहने वाले 19 लाख से अधिक लोगों की अपील के लिए और अधिक जल्द ही नए न्यायाधिकरण बनाने होंगे। सरकार ने कहा है कि 200 बनने के बाद फिर वह नए 200 के लिए काम शुरू करेगी।