रिजर्व बैंक की तरफ से मणिपुर सरकार के लेनदेन पर लगाई गई रोक अनिश्चितकालीन है। सरकार ने एक तिमाही में 36 दिन से ज्यादा तक ओवरड्रॉफ्ट सुविधा ली। इसके बाद आरबीआई की तरफ से स्टेट बैंक के चेयरमैन को चिट्ठी भेजी गई है। साथ ही आरबीआई ने राज्य सरकार के चेक, बिल क्लीयर नहीं करने का निर्देश भी दिया है। मणिपुर सरकार को 12 जून के बाद आरबीआई की ओर से कोई कैश निकासी सुविधा नहीं दी जाएगी। आमतौर पर निकासी सीमा ज्यादा होने पर अलर्ट आ जाता है, लेकिन चुनाव को देखते हुए रिजर्व बैंक ने रोक के लिए इंतजार किया। अब आरबीआई की तरफ से यह कदम उठाया गया है। आरबीआई की तरफ से लगी रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय हालत सुधारनी होगी।