भाजपा सरकार में थी वैध और कांग्रेस आते ही हो गई अवैध कालोनियां, 63 कॉलोनियों पर लटकी तलवार

भाजपा सरकार में थी वैध और कांग्रेस आते ही हो गई अवैध कालोनियां, 63 कॉलोनियों पर लटकी तलवार

Gaurav Sen | Updated: 04 Jun 2019, 11:56:19 AM (IST) Gwalior, Gwalior, Madhya Pradesh, India

कॉलोनियों को वैध करने की धारा २९२ई को शिवराज सरकार ने कर दिया था शिथिल, अब नए सिरे से करनी होगी कार्रवाई

ग्वालियर. शहर की अवैध कॉलोनियों को करीब एक साल पहले वैध करने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई थी लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से यह कॉलोनियां अवैध हो गई हैं। शहर की बात करें तो नगर निगम ने 63 कॉलोनियों को वैध करने की अधिसूचना जारी की थी। नगर निगम अधिकारी अब इसको लेकर विधि की राय लेंगे और उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

शहर में 690 अवैध कॉलोनियां थीं लेकिन नगर निगम ने अप्रेल 2018 में धारा 15 ए के अंतर्गत इन कॉलोनियों में से पहले चरण में 63 कॉलोनियों को वैध कर इन्हें वैधता प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई वैसे धारा 292 ई के तहत की जाती थी लेकिन इसके जो नियम थे उसे शिवराज सरकार ने शिथिल कर दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद पुराने नियम के तहत ही कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई की जाएगी। जिसके कारण जो 63 कॉलोनियां वैध की गईं उन्हें अब फिर से नए सिरे से वैध करने की प्रोसेस शुरू करना होगी।

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यह है नियम

नगर निगम सीमा में अवैध कॉलोनियों को धारा 292 ई के तहत वैध किया जाता है। जिसके तहत डवलपमेंट शुल्क 100 फीसदी कॉलोनाजर्स या फिर वहां के रहवासियों को देना होता है। इसके अलावा सीवर, पानी और सफाई के लिए भी 50 फीसदी पैसा रहवासियों को ही देना है। इसके अलावा पार्क, बिजली लाइन सहित अन्य सुविधाओं के लिए एस्टीमेट बनाया जाता है। लेकिन धारा 15 ए के तहत इसमें बदलाव कर दिया गया। डवलपमेंट शुल्क 50 फीसदी कर दिया गया और सीवर, पानी, बिजली का भार पूरी तरह से नगर निगम पर डाल दिया गया था।

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कहां कितनी अवैध कॉलोनियां
दिसंबर 2016 से पहले निर्मित कॉलोनियों में से 690 कॉलोनी अवैध हैं। जिसमें ग्वालियर क्षेत्र में 117, ग्वालियर पूर्व में 286, ग्वालियर दक्षिण में 164, ग्वालियर ग्रामीण में 123 कॉलोनियां हैं। इसमें से 87 कॉलोनियां को वैध करने की अधिसूचना 2 अप्रेल 2018 को जारी की गई थी। जिसमें से 63 कॉलोनियां पात्र हुईं और इन्हें वैधता प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

63 colonies of gwalior become illegal in congress government

करोड़ों के विकास कार्य
कॉलोनियों को वैध करने के बाद इन कॉलोनियों में नगर निगम द्वारा 6.72 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए। जिसके तहत ग्वालियर विधानसभा के लिए 3.18, ग्वालियर पूर्व के लिए 1.18, ग्वालियर दक्षिण के लिए 1.74 और ग्वालियर ग्रामीण के लिए 0.62 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे।

 

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हाई कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में शासन के आदेश का इंतजार है। शासन जो भी निर्णय लेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
संदीप माकिन, कमिश्नर नगर निगम

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