अधिकारी और बिल्डर्स ने रेरा चेयरमैन से पूछे सवाल,एंटनी व टीम ने ये दिएAnswer

   अधिकारी और बिल्डर्स ने रेरा चेयरमैन से पूछे सवाल,एंटनी व टीम ने ये दिएAnswer
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बिल्डर और उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए एमपी सरकार द्वारा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रियल एस्टेट रेग्यूलरिटी अथॉरिटी) का गठन किया गया है।

ग्वालियर। रियल एस्टेट एक्टिविटीज को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लागू किया गया रियल एस्टेट रेग्यूलरिटी एक्ट एक मई 2017 से देश में प्रभावी हो गया है। बिल्डर और उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए एमपी सरकार द्वारा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रियल एस्टेट रेग्यूलरिटी अथॉरिटी) का गठन किया गया है। एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अब बिल्डर उपभोक्ता को वही सब सामग्री और सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा जो उसके द्वारा अपने विज्ञापन और प्रचार सामग्री में प्रदर्शित की गई हैं। 

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यह बात मध्यप्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव तथा रेरा के अध्यक्ष एंटोनी डिसा ने कॉन्फ्ड्रेशन ऑफ रियल एस्टेट डवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ग्वालियर चेप्टर द्वारा आयोजित कार्यशाला में कही। कार्यक्रम के दौरान सवाल जवाब सेशन भी हुआ। जिसमें मौजूद अधिकारी, बिल्डर्स सहित कई लोगों ने सवाल किए। जिनका रेरा चेयरमैन एंटनी डिसा और उनकी टीम ने जवाब दिए। 


सवाल: यदि टीएनसीपी से परमिशन ली और वह एक्सपायर हो गई तो क्या रेरा के पंजीयन के लिए आवेदन करना है
जवाब: पंजीयन के लिए वैध परमिशन की जरूरत होती है। अगर किसी कारणवश वैधता समाप्त होती है तो फिर भी आपको पंजीयन के लिए आवेदन तो करना ही होगा। 

सवाल: क्या यह निजी बिल्डर्स के साथ शासकीय पर भी लागू होगा। 
जवाब: यह समान रूप से सभी पर लागू होगा। जहां भी मार्केटिंग इन्वोल्व होगी पंजीयन कराना अनिवार्य है। 

सवाल: हाउसिंग सोसायटी को भी पंजीयन कराना होगा
जवाब:हाउसिंग सोसायटी को पंजीयन नहीं कराना होगा। लेकिन अगर हाउसिंग सोसायटी मार्केटिंग के लिए कोई निमार्ण करती है तो उस प्रोजेक्ट के लिए उसे पंजीयन कराना होगा। 

सवाल: पांच साल की गारंटी में क्या-क्या शामिल है
जवाब: इसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट शामिल होगा। 


सवाल: कॉलोनी या प्रोजेक्ट हेंडओवर के बाद भी निगम से कम्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। फिर कैसे आवेदन करें
जवाब: अगर कम्पलीशन सर्टिफिकेट के लिए किसी ने भी आवेदन किया है और बिल्डिंग या प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो गया है तो 15 दिन के बाद डीम्ड कम्पलीशन मिल जाएगा। बशर्ते इसके लिए निगम ने कोई आब्जेक्शन न लिया हो। 

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सवाल: अगर कोई प्रोजेक्ट है तो क्या बिना विज्ञापन के उसे रेंट पर दे सकते हैं
जवाब: विज्ञापन का मतलब सिर्फ अखबार या होर्डिंग्स पर ही नहीं होता। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को मुंह जुबानी भी कुछ कहा है तो वह भी विज्ञापन की श्रेणी में आता है। रहा सवाल रेंट का तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप बिना प्रीमियम के सिर्फ मासिक रेंट पर देते हैं तो वह लागू नहीं होगा। 

सवाल: क्या उपभोक्ता बिना किसी गलती के बुकिंग रद्द कर सकता है।
जवाब: नहीं, बिना गलती के कोई भी रद्द नहीं कर सकता। 

सवाल:अगर कोई उपभोक्ता किश्त जमा नहीं करता है तो क्या बुकिंग रद्द की जा सकती है
जवाब: हां अगर एग्रीमेंट के अनुसार कोई उपभोक्ता अदायगी नहीं करता है तो अलॉटमेंट रद्द किया जा सकता है।


"रेरा बिल ग्राहक और बिल्डर के बीच विश्वास को बढ़ाएगा। इससे निश्चित ही रियल एस्टेट कारोबार को फायदा होगा। इसमें कुछ कंप्लसन भी हैं जो कि ग्राहक और बिल्डर दोनों के लिए ही फायदेमंद हैं। इस बिल को लेकर काफी भ्रांतियां थीं जो इस प्रोग्राम के जरिए दूर हो गईं।" 
अतुल अग्रवाल, क्रेडाइ अध्यक्ष


"बिल्डर्स की छवि भूमाफिया की बन गई है। इस बिल के लागू होने से समाज में यह छवि सुधरेगी। इसके साथ ही रियल एस्टेट कारोबार में ग्रोथ बढ़ेगी। अब कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकेगा। उस पर पूरी नजर रहेगी। यह बिल्डर्स और ग्राहक दोनों के लिए ही सही है।" 
आशुतोष तिवारी,रियल एस्टेट कारोबारी


"रेरा बिल आना बहुत अच्छी बात है। इससे जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें फायदा होगा। बिल से ग्रोथ भी बढ़ेगी। साथ ही जो गलत लोग इस क्षेत्र में आ गए वे अब गलत नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें सरकारी और निजी दोनों ही तरह के बिल्डर्स बराबर के उत्तरदायी हैं। अब अच्छे बिल्डर्स को काम का अधिक मौका मिलेगा।" 
सुदर्शन झंवर, रियल एस्टेट कारोबारी
 

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