भाजपा की सरकार थी तब नहीं की वसूली,अब आई सुध,कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

ग्वालियर। बिजली कंपनी के अफसरों के बकाया राशि वसूलने के दो नियम हैं,एक गरीबों के लिए और दूसरे प्रभावशालियों के लिए। गरीब यदि पांच हजार रुपए का बिल जमा नहीं करे तो उसका विद्युत कनेक्शन काटने बिजली कंपनी की टीम पहुंच जाएगी, लेकिन प्रभावशाली बिजली का पैसा भी जमा नहीं करे तो कनेक्शन काटना तो दूर बकाया राशि मांगने तक का साहस अधिकारी नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ देखने को मिला रेसकोर्स रोड स्थित भाजपा के संभागीय कार्यालय स्थित 38 नंबर बंगले का।

इस बंगले पर दिसंबर 2016 से बिजली कंपनी का बिल बकाया होना शुरू हो गया था,जो वर्तमान में लगभग साढ़े पांच लाख रुपए हो गया है। बिल की राशि को बिजली कंपनी के अधिकारी भाजपा के शासनकाल में वसूलने का साहस नहीं जुटा पाए। अब सवा तीन साल बाद आई सुध को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। रेसकोर्स रोड स्थित 38 नंबर बंगला पूर्व में सांसद व पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा के नाम आवंटित हुआ था। 2013 में यह बंगला मिश्रा ने छोड़ दिया, उस समय तक इस बंगले की बिजली का बिल पूरा भरा हुआ था। भाजपा का संभागीय कार्यालय इस बंगले में चलता रहा।

बिजली कंपनी के थाटीपुर जोन के मैनेजर संतोष बिठ्ठल के अनुसार दिसम्बर 2016 से अभी तक इस बंगले पर लगभग साढ़े पांच लाख रुपए का बिल बकाया है, जिसके लिए अनूप मिश्रा को यह राशि चुकाने के लिए नोटिस दिया था। नोटिस मिलने के बाद राजनीति शुरू हुई। अनूप मिश्रा ने यह कहकर और माहौल गरमा दिया कि मैंने वह बंगला 2013 में छोड़ दिया था, फिर क्यों बिल भरूं। जो उस बंगले में रह रहा है वही भरेगा। मेरे खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की तो मैं उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। बताया गया कि मिश्रा की इस चेतावनी से बकाया राशि वसूलने के मामले में नया मोड़ आ गया है।

भाजपा नेता ने फोन कर कहा-जल्द भरेंगे बिल
अनूप मिश्रा को दिए गए नोटिस की अवधि सोमवार को खत्म हो गई। विद्युत अधिकारी बिठ्ठल ने पत्रिका को बताया कि भाजपा के संभागीय कार्यालय से रामेश्वर भदौरिया का फोन आया था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भाजपा उस बंगले में उपयोग हुई बिजली के बिल की राशि का जल्द भुगतान कर देगी, हमने जल्द से जल्द राशि जमा करने को कहा है।

तोमर को आवंटित हुआ है यह बंगला
उधर रेसकोर्स रोड स्थित इस बंगले पर बकाया साढ़े पांच लाख रुपए वसूलने की सुध बिजली कंपनी को प्रदेश मेें कांग्रेस की सरकार बनने और उक्त बंगला प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को आवंटित होते ही सुध आई और बकाया राशि वसूलने के लिए तुरत-फुरत में कार्रवाई की। सन् 2013 में यह बंगला अनूप मिश्रा ने छोड़ दिया। फिर किसके नाम रहा, यह बताने को पीडब्ल्यूडी अधिकारी तैयार नहीं हैं। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर भदौरिया ने पत्रिका को बताया कि विद्युत अधिकारी से चर्चा हुई है। भाजपा मंगलवार को साढ़े पांच लाख रुपए जमा करा देगी।