पूरा अंचल शीतलहर की चपेट में, अगले 24 घंटे के लिए मौसम की भविष्यवाणी आपके होश उड़ा देगी
न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति एके जोशी की युगलपीठ के समक्ष पेयजल प्रबंधन के मामले में सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिवक्ता दीपक खोत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। निगम आयुक्त विनोद शर्मा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में बताया गया है कि अमृत योजना के अंतर्गत घरों में पचास हजार घरेलू मीटर लगाए जाने के लिए वर्क आर्डर जारी किए जा चुके हैं। 50 हजार मीटर निम्न आय वर्ग के लिए लगाए जाएंगे। इसके बाद उच्च आय वर्ग के यहां उनके खर्च पर मीटर लगाए जाएंगे। जो उपभोक्ता घरेलू नहीं हैं उनको नोटिस जारी कर तीन माह के अंदर मीटर लगवाए जाएंगे।
1.27 लाख कनेक्शन हैं शहर में
न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया है कि शहर में कुल एक लाख 27 हजार पानी के कनेक्शन हैं। इनमें से केवल 50 हजार मीटर ही अमृत योजना में लगाए जाएंगे। शेष आय वर्ग के अनुसार लगाए जाएंगे। निगम की रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 19 तक मीटर लगाने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।
18 मार्च 17 को दिए थे आदेश
हाईकोर्ट द्वारा नगर निगम को शहर में जल के अपव्यय को रोकने के लिए घरों में मीटर लगाए जाने के आदेश दिए थे। पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय द्वारा पूछा गया था कि नगर निगम शहर में कब तक मीटर लगा देगा। इसके लिए शपथ पत्र पर जानकारी मांगी थी। पहले भी हाईकोर्ट ने एक आदेश में शहर में नलों में मीटर लगाने के आदेश दिए थे। इसके बाद निगम द्वारा 1000 मीटर प्रयोग बतौर लगाए गए थे लेकिन अभी तक इन मीटरों से निगम द्वारा वसूली प्रारंभ नहीं की जा सकी है।
